मोदी सरकारचा चीनवर प्रहार, चिनी कंपन्यांना LIC IPO मध्ये गुंतवणूक करण्यास बंदी
सरकारला एलआयसीच्या आयपीओमध्ये चिनी गुंतवणूकदारांना प्रवेश द्यायचा नाही. चार वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि एका बँकरने रॉयटर्सला सांगितले की, दोन्ही देशांमधील तणावामुळे एलआयसी आयपीओमध्ये चीनची गुंतवणूक थांबवायची आहे.
नवी दिल्लीः LIC IPO: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) येणार आहे. केंद्र सरकारला एलआयसीच्या आयपीओमध्ये चिनी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक रोखायची आहे. गेल्या वर्षी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाल्यापासून भारत सरकार सातत्याने चीनविरोधात कडक भूमिका घेत आहे. एलआयसीचा आयपीओ 12.2 अब्ज डॉलरपर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे.
चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा विचार
सरकारला एलआयसीच्या आयपीओमध्ये चिनी गुंतवणूकदारांना प्रवेश द्यायचा नाही. चार वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि एका बँकरने रॉयटर्सला सांगितले की, दोन्ही देशांमधील तणावामुळे एलआयसी आयपीओमध्ये चीनची गुंतवणूक थांबवायची आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, एलआयसीमध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे धोका लक्षात घेता सरकार चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
विदेशी गुंतवणूकदार एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करू शकतील
एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. भारताच्या विमा बाजारामध्ये हे 60 टक्के आहे आणि 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. सूत्रांनी सांगितले की, परदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओमध्ये भाग घेण्याची सरकारची योजना आहे. एलआयसीचा आयपीओ $ 12.2 अब्ज असण्याची अपेक्षा आहे.
आता LIC IPO कधी येणार?
LIC चा IPO जानेवारी-मार्च 2022 च्या तिमाहीत येणे अपेक्षित आहे. सरकारने आयपीओ व्यवस्थापित करण्यासाठी गोल्डमॅन सॅक्स ग्रुप इंक, जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लि., कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी, जेएम फायनान्शियल लि., सिटीग्रुप इंक आणि नोमुरा होल्डिंग्ज इंकसह एकूण 10 बीआरएलएम कंपन्यांची नियुक्ती केलीय.
90 हजार कोटी उभारण्याची तयारी
या IPO च्या मदतीने सरकारने 90 हजार कोटी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवलेय. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा केली. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार LIC IPO कडून मोठ्या निधीची अपेक्षा करत आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी 20% हिस्सा राखीव
आयपीओमध्ये सरकार परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी 20 टक्के वाटप राखून ठेवू शकते. एलआयसीचे मूल्यांकन 10-15 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, मूल्यमापनानंतर सरकार आयपीओच्या दिशेने वाटचाल करेल. त्यानंतरच कागदपत्रे शेअर बाजार नियामक सेबीकडे सादर केली जातील.
संबंधित बातम्या
PMGKY योजनेंतर्गत 6 कोटी टन अन्नधान्याचे वाटप; 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन
पोस्टाची विशेष योजना; दरमहा 10 हजार जमा करा अन् 16 लाख मिळवा
Modi government’s attack on China, banning Chinese companies from investing in LIC IPO
