सर्वसामान्यच नाही तर कराच्या ओझ्याने अंबानी-बिर्ला पण हैराण; म्हणाले इतका कर भरणार तरी कसा
Tax Hike : देशात महागाईने सर्वसामान्य हैराण झाला आहे. त्यातच त्याच्या खांद्यावर कराचे ओझे सुद्धा आहे. पण तोंड दाबून बुक्यांचा मार अशी त्याची स्थिती झाली आहे. पण केवळ सामान्यच नाही तर उद्योजक पण कराच्या ओझ्याने त्रस्त झाले आहे.
यंदा बजेट 2024 मध्ये आयकराच्या जुन्या कर व्यवस्थेला केंद्र सरकारने हात सुद्धा लावला नाही. या जुन्या व्यवस्थेतून आयकर भरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पण या करदात्यांचा सर्व अपेक्षांवर केंद्र सरकारने पाणी फेरले. त्यांना कोणताच दिलासा दिला नाही. त्यांच्या खांद्यावरील कराचे ओझे काही उतरवले नाही. हा वर्ग कर आणि महागाईच्या ओझ्याने दबला गेला आहे. पण देशात सर्वसामान्यच नाही तर आता उद्योजक पण हैराण झाला आहे. अनेक मोठे उद्योजक जसे की मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, कुमार मंगलम बिर्ला यांनी या वाढलेल्या कराच्या ओझ्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी इतका कर भरावा तरी कसा, असा उलट सवाल केला आहे.
कर भरण्यास दिला नकार
देशातील तीन प्रमुख दूरसंचार कंपन्या भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि रिलायन्स जिओ यांनी कराच्या ओझ्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रिटेंड सर्किट बोर्ड असम्बेलीवर सीमा शुल्क वाढ सहन करणे जमणार नाही, तितकी क्षमत नाही असे उद्योजकांनी स्पष्ट केले आहे.
नोकिया, सॅमसंग आणि इरिक्सनने कर भरला
रिलायन्स जिओ (Reliance Jio), भारती एअरटेल (Bharti Airtel) आणि व्होडाफोन आयडियाने (Vodafone Idea) नोकिया, इरिक्सन आणि सॅमसंग सारख्या 4जी आणि 5जी नेटवर्क गिअर तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी कोणतीही कुरकुर न करता कर भरला. या कंपन्यांनी प्रिंटेड सर्किट बोर्डवर वाढवलेला5 टक्के कस्टम ड्युटी या कंपन्यांनी भरली.
ET ने सूत्रांच्या माहिती आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार, या कंपन्यांनी सांगितले आहे की, त्या 4जी आणि 5जी नेटवर्कचा विस्तार करत आहेत. इतकेच नाही तर त्यांनी अजून त्यांचे 5जी नेटवर्क मोनोटाईज केले नाही. त्यातून त्यांची कमाई पण होत नाही. त्यामुळे ते वाढलेला कर भरण्याच्या तयारीत नाहीत.
रिचार्ज वाढवल्याचा फायदा पण उशीराने
देशातील सर्व टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांच्या टेरिफ प्लॅनमध्ये 11 ते 25 टक्के वाढ केली आहे. कंपन्यांच्या दाव्यानुसार, या वाढीव टेरिफचा फायदा त्यांना लागलीच होणार नाही. त्यासाठी त्यांना ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे नेटवर्क गिअर पुरवठा करणाऱ्या उद्योजकांवर हा कराचा भार टाकावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
