आता असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांनाही मिळणार पेन्शन; ‘असे’ असेल योजनेचे स्वरूप
असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अशा सर्व मजुरांना वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा पेन्शन देण्य़ाच्या योजनेवर केंद्र सरकारकडून काम सुरू आहे. या योजनेंतर्गंत मजुरांना घरबसल्या पैशे मिळणार आहेत.
नवी दिल्ली : असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अशा सर्व मजुरांना वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा पेन्शन देण्य़ाच्या योजनेवर केंद्र सरकारकडून काम सुरू आहे. या योजनेनुसार नोंदणी केलेल्या असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांना वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. मजुरांसाठी देण्यात येणाऱ्या पेन्शनचा खर्ज हा देणगीदारांच्या पैशातून भागवला जाणार आहे. या योजनेसाठी देणगी देण्याचे आवाहन कामगार मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.
60 वर्षानंतर मिळणार पेन्शन
याबाबत माहिती देताना कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही योजना असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी आहे. वयाचे साठ वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्यांचे वृद्धत्व सुखासमाधानाने जावे. त्यानंतर त्यांना काम करण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी केंद्राने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत मजुरांना निवृत्तीनंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. या पेन्शनसाठी लागणारा पैसा हा देणगीमधून गोळा करण्यात येईल. ज्या देणगीदाराची या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा आहे, त्यांच्याकडून एकरकमी 36 हजार रुपये घेण्यात येतील. या देणगीमधून आलेला सर्व पैसा हा, पंतप्रधान श्रमयोगी मानधनमध्ये (पीएमएसवायएम) जमा होणार आहे. त्यानंतर यातून असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांना पेन्शन देण्यात येईल. थोडक्यात ही योजना गरिबाना उज्वला गॅस योजनेंंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सबसीडी सारखी आहे. गरीबांना अदिकाधिक सबसीडी मिळावी यासाठी श्रीमतांना सबसी़डी सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. अशी माहिती कामगार मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
योजनेला अल्प प्रतिसाद
दरम्यान या योजनेबाबत अद्यापही असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांमध्ये पुरेशी जनजागृती झाली नसल्याचे आकडेवारीवरून समोर येते. या योजनेला मजुरांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात केवळ 35 मजुरांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली. तर सप्टेंबर महिन्यात हीच संख्या 85 एवढी होती. नोंदणीला सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत केवळ 2366 मजुरांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे.
संबंधित बातम्या
कारभारात त्रुटी असल्याचा ठपका; आरबीआयकडून रिलायन्स कॅपिटलचे संचालक मंडळ बरखास्त
तुम्हाला नवीन व्यवयाय सुरू करायचाय? तर जीएसटीबाबत जाणून घ्या ‘हे’ महत्त्वाचे नियम
भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे स्वरुप नेमके कसे असणार? सरकार अधिवेशनात मांडणार विधेयक
