एनटीपीसीकडून वीज जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी चाचपणी, नॅशलन थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या अहवालातील मुद्दा
जीएसटी अर्थात गुड्स अॅंड सव्र्हिस टॅक्स प्रणाली देशात सुरू करण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या सेवा आणि मालावर कर प्रणाली लागू आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये विजेचे दर वेगवेगळे आहेत. यामुळे देशात विजेचा एकच दर ठेवण्यासाठी वीज जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीवर सरकारी एटीपीसी नॅशलन थर्मल पॉवर कॉरपोरेशनने एक अहवाल तयार केला आहे. वीज जीसटीमध्ये आल्यास ग्राहकांवर आणि सरकारवर काय परिणाम होईल याविषयी माहिती देण्यात आली आहे.या अहवालावरून राज्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असणार्या वीज केंद्राच्या ताब्यात देतील का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
मुंबई : इंधन आणि वीज जीएसटी अंतर्गत येणार असल्याची चर्चा देशात सुरू आहे. मात्र अजून या दोन्ही बाबींना जीएसटी कॉन्सिलने मान्यता दिलेली नाही. देशातील विविध राज्यात वीजचे दर एकसमान नाहीत. राज्य सरकार कराचे दर वेगळे असल्याने असा फरक दिसून येतो. पण देशात जीएसटी लागू केल्यानंतर वीजेवर लावण्यात येणारा कर देखील याच प्रणालीमधून घेण्याविषयी मागणी येत होती. याचा विचार करून एनटीपीसीने वीज जीएसटीच्या अंतर्गत आल्यानंतर ग्राहकांवर काय परिणाम होतील याविषयीची माहिती अहवालातून देण्यात आली आहे. देशात वीजेवर जीएसटी आणल्यास देशातील प्रत्येक राज्यात एकच कर असणार आहे. यामुळे राज्य सरकार यावर कुठलेही छुपे कर लावू शकणार नाही. यामुळे ग्राहकांचा फायदा होईल अशी शक्यता आहे. सध्या राज्य सरकार विजेचे दर निश्चित करतात. यामुळे विविध कर लावून राज्य सरकार मोठी कमाई करत आहे. तसेच ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचे धोरण देखील राज्य सरकारच आखतात. मात्र केंद्र सरकार वीज जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यास इच्छुक आहे.
एनटीपीसीच्या अहवालातील मुद्दे
वीज जीएसटीच्या अंतर्गत आल्यास नियमानुसार त्यावर 5 टक्के कर आकारणी होणार आहे. यामुळे ग्राहकांना फायदा होईल. यामुळे सध्या राज्य सरकार लावत असलेल्या दरापेक्षा कमी आहे. याचा फायदा ग्राहकांना होउ शकतो. काही राज्यांमध्ये हा दर 10 ते 20 टक्के इतका आहे. देशातील एकूण उत्पन्नाच्या 70 टक्के वीज ही कोळशापासून होते. वीज निर्मिती करणार्या कंपन्यांना कोळसा खरेदी करण्यासाठी 5 टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. तसेच कोळशावर प्रति टन 400 रुपये जीएसटी आणि 14 टक्के रॉयल्टी देखील द्यावी लागते. विज जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्यामुळे विज तयार करणार्या कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा लाभ मिळत नाही. इनपुट टॅक्स क्रेडीट लाभ घेण्यासाठी वीज निर्मिती कंपन्या वीजेला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यावर जोर देत आहेत. मात्र या कंपन्यांच्या मागणीला राज्य सरकारचा विरोध आहे. कारण विजचे वितरण हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. यामुळे वीज हा विषय जीएसटीमध्ये आणण्यास राज्य सरकारांचा विरोध आहे. घरगुती वीज ग्राहकांना स्वस्तात विज देण्याचे राज्य सरकारांचे धोरण आहे. स्वस्त दिलेल्या विजेची भरपाई व्यवसायीक ग्राहकांकडून करते. असे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. देशात वीज जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची जोरदार चर्चा होत असली तरी विविध राज्ये या मागणीला मान्यता देतील अशी शक्यता धूसर आहे.
इतर बातम्या :
Share Market | शेअर मार्केटच्या 5 गोष्टी, ज्यावर आज दिवसभर लक्ष ठेवायलाच हवं
LIC स्वस्तात मस्त पॉलिसी: 28 रुपयांची बचत, 2 लाखांचा लाभ; जाणून घ्या फायदे
