Union Budget Pan Card : पॅन कार्ड होणार सिंगल बिझनेस आयडी कार्ड! मोदी सरकारचा मास्टर प्लॅन, देशातील कोट्यवधी छोट्या व्यापाऱ्यांचा होईल फायदा

नवी दिल्ली : येत्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) पॅनकार्ड संबंधीची मोठी घोषणा करण्यात येऊ शकते. केंद्र सरकार पॅनकार्डलाच (Pan Card), बिझनेस आयडेंटिफिकेशन क्रमांक तयार करण्याची योजना आखत आहे. मोदी सरकारची हा मास्टर प्लॅन अर्थसंकल्पात असू शकतो. भारतातील कोट्यवधी छोट्या व्यापाऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल. त्याला कागदी घोडे नाचवावे लागणार नाहीत. कागदी कार्यवाही कमी झाल्याने त्याला कर्जापासून तर उद्योग वाढविण्यापर्यंत या सिंगल बिझनेस आयडीचा (Single Business ID) वापर करता येईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची अनेक कागदी कार्यवाहीपासून सूटका होईल. तसेच अनेक आयडी कार्ड वापरण्याची झंझट राहणार नाही.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या योजनेमुळे देशात नव उद्योग सुरु करण्यासाठीची प्रक्रिया सुटसूटीत आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच व्यापारासाठी एक आयडी असल्याने कार्यालयीन किचकट प्रक्रियेला फाटा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

रिपोर्टनुसार येत्या अर्थसंकल्पात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्र सरकार त्याला हिरवा कंदिल दाखवू शकते. सध्याच्या पॅनकार्डलाच सिंगल बिझनेस आयडीसोबत जोडण्यात येईल. त्यामुळे व्यापारासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टिमसाठी छोट्या व्यापाऱ्यांना या कवायतीमुळे कागदी प्रक्रियेला फाटा देता येईल. त्याला ओळख पटविण्यासाठी कागदपत्रे जोडावे लागणार नाहीत. तसेच ओळखपत्र द्यावे लागणार नाही. त्याचे पॅनकार्डच ओळखपत्र होईल.

या नवीन योजनेमुळे नवीन स्टार्टअप पासून सर्वच प्रक्रिया सूटसूटीत करण्याचा प्रयत्न आहे. व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी वन स्टॉप शॉप ही योजना कार्यन्वीत आहे. यामध्ये उद्योगाची स्थापना, नुतनीकरण, जीएसटी रिर्टनपर्यंत सर्वच कामे एका छताखाली करता येतील.

व्यावसायिकांना केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या मंजुरीसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. किचकट कागदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्याला फाटा देण्यासाठी केंद्र सरकार आता पॅनकार्डला सिंगल बिझनेस आयडी रुपाने पुढे आणत आहे.

सध्या व्यावसायिकाला ईपीएफओ, ईएसआयसी, जीएसटीएन, टिन, टॅन आणि पॅन सारख्या 13 हून अधिक व्यावसायिक आयडी बाळगाव्या लागतात. त्याचा वापर विविध सरकारी विभागात मंजुरीसाठी होतो. पण नवीन संकल्पना या सर्वांना पर्याय ठरू शकते.

प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) वैयक्तिक व्यक्तींसाठी कर भरताना, तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी 10 आकडी अल्फा न्युमेरिक क्रमांक म्हणजे पॅन असणे अनिवार्य आहे. तसेच मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कमेचे व्यवहार झाल्यास त्यावेळी पॅनकार्डचा वापर होतो. पण केंद्राच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल.