Nominee Claim: खातेदाराच्या चुकीची शिक्षा वारसाला की मिळवता येईल खात्यातील पैसा; वारसदार नेमला नसेल तर कशी मिळवाल रक्कम?

Post Office: खाते कोणतेही असो, त्याला वारसदार (Nominee) नेमणे आवश्यक आहे. कारण कुटुंबातील कर्त्या माणसाचा मृत्यू ओढावल्यास त्याच्या वारसदारांना वाईट प्रसंगात नाहक धावपळ करावी लागत नाही. पोस्ट कार्यालयाच्या बचत खात्यासाठी (Post Office Saving Account) ही गोष्ट लागू पडते. अनेकदा खातेदार वारसाचा रकाना (Nominee Coolum) भरण्याचे विसरतो किंवा त्याला महत्व देत नाही. परंतू, याचे महत्व संकटाच्यावेळी लक्षात येते. तुमची एक चूक वारसदारांना नाहक मनस्ताप देते. त्यांना वाईट प्रसंगातही नाहक धावपळ उडवते. वारसदाराचे नाव न जोडल्यास वारसाला खात्यातील रक्कम काढण्यासाठी अनेक कार्यालयाच्या नाहक खेटा माराव्या लागतात. म्हणजेच तुमच्याच पैशांसाठी त्याला वारस असल्याचे सिद्ध करावे लागते आणि अनेक कार्यालयाच्या नाहक फे-या माराव्या लागतात. कधी कधी कोर्टाची ही पायरी चढावी लागते. अशावेळी खातेदाराने वारसाचे नाव न जोडल्यास काय करावे लागेल याची माहिती पाहुयात

काय सांगतो नियम?

खात्याशी वारसाचे नाव जोडलेले नसेल तर दोन नियम लागू होतात. पहिला नियम लागू होतो तो 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असलेल्या खात्याला आणि 5 लाखांपेक्षा अधिकच्या रक्कमेसाठी दुसरा नियम लागू होतो. 5 लाख रुपयांपेक्षी कमी रक्कम असेल तर वारसाला दावा अर्ज, खातेदाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, लेटर ऑफ इनडेमनिटी, डिस्क्लेमर लेटर, निवेदन, केवायसी कागदपत्रे, साक्षीदार आणि सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागते. कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतर रक्कम वारसदाराच्या हाती सुपूर्द करण्यात येते.

5 लाखांपेक्षा अधिकच्या रक्कमेसाठी दुसरा नियम आहे. खात्यातील रक्कम प्राप्त करण्यासाठी वारसाला उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Succession Certificate)दाखल करणे गरजेचे आहे. उत्तराधिकारी प्रमाणपत्राद्वारे अर्जदार हाच खरा वारस असल्याचे सिद्ध करावे लागते. खातेदाराने त्याचे मृत्यूपत्र तयार केले नसेल तर उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र सादर करणे अतिगरजेचे असते. जी व्यक्ती हे प्रमाणपत्र सादर करेल त्यालाच पोस्ट खाते वारस गृहीत धरुन त्याच्या हाती खात्यातील रक्कम देईल.

कसे तयार होते उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र

जिल्हा कोर्टात यासाठी याचिका दाखल करावी लागेल. वारसदार वकिलाच्या मदतीने ही याचिका दाखल करु शकतो. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि शुल्क जमा करुन अशी याचिका दाखल करता येते.

पहिल्या सुनावणीत न्यायालय योग्य ते निर्देश अथवा नोटीस बजावले. आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करण्याचे निर्देश देईल, प्रतिवादींना नोटीस देईल.

न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकून घेईल. त्यानंतर न्यायालयाचे समाधान झाल्यास न्यायालय उत्तराधिकारी नेमण्याचे आणि त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

न्यायालय अर्जदाराला सिक्युरिटी बाँड ही जमा करायला सांगू शकते. या उत्तराधिकारी प्रमाणपत्राचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी असे करता येईल.

न्यायालयाच्या निकालानंतर मिळालेले उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र पोस्ट खात्यात जमा करावे लागेल. त्यासोबत वारसाला केवायसी कागदपत्रे जोडावे लागतील. त्यानंतर पोस्ट खाते त्याला दाव्याची रक्कम देईल.