मोदी सरकार रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी तयार, पण गुंतवणुकदार मिळेनात

नवी दिल्ली: कोरोना संकटामुळे महसूल आटल्यामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारकडून निधी उभारणीसाठी तोट्यात असलेले सरकारी उद्योग विकले जात आहेत. यामध्ये भारतीय रेल्वेचाही समावेश आहे. मोदी सरकार भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी तयार आहे. यामधून जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, कोणताही खरेदीदार रेल्वेत स्वारस्य दाखवत नसल्याचे समोर आले आहे.

नियंत्रकांची कमतरता, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेव्हेन्यू शेअरिंग बिझनेस मॉडेल, रुट फ्लेक्सिबिलिटी या घटकांमुळे गुंतवणुकदार रेल्वेच्या कारभारात स्वारस्य दाखवत नसल्याचे समजते. रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी जुलै 2020 मध्ये एक टेंडर काढण्यात आले होते. ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 15 कंपन्यांनी 12 क्लस्टरसाठी अर्ज केले होते. यामध्ये मेघा इंजीनियरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साईनाथ सेल्स अँड सर्विसेस, IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर, IRCTC, GMR हाइवे, वेल्सपन एन्टरप्रायजेस, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, क्यूब हाइवे अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, मलेमपटि प्राइवेट लिमिटेड, L&T इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrriles, S.A, पीएनसी इन्फ्राटेक, अरविंद एविएशन आणि BHEL या कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र, या कंपन्यांनी निविदा देऊनही हे गाडे फार पुढे सरकले नव्हते. तसेच रेल्वेने घातलेल्या काही अटी गुंतवणुकादारांसाठी जाचक आहेत. त्यामुळे रेल्वे खात्याकडून पुन्हा एकदा निविदा मागवल्या जाऊ शकता.

खासगी ट्रेनसाठी पहिलीच बोली 7200 कोटींची

3 जुलैला भारतीय रेल्वेकडून खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी निवीदा मागवल्या होत्या. यामध्ये पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या मुंबई-2, दिल्ली -1 आणि दिल्ली-2 या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी 7200 कोटी रुपयांची बोली लागली होती.

‘झी बिझनेस’च्या माहितीनुसार, रेल्वे कॅटरिंग अँण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) आणि मेगा इंजिनिअरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) या दोन कंपन्यांनी खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी आपले प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले आहेत. मुंबई-2, दिल्ली -1 आणि दिल्ली-2 या तीन क्लस्टरमध्ये रेल्वेकडून 30 खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी साधारण 7200 कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी रेल्वे विभागातील 12 क्लस्टर तयार आहेत. हे सर्व मिळून 151 खासगी गाड्या रुळांवर धावतील.

2023 पर्यंत12 खासगी ट्रेन रुळांवर धावणार

मोदी सरकारच्या रणनीतीनुसार 2023 पर्यंत 12 खासगी ट्रेन रुळांवर धावतील. तर 2027 पर्यंत ही संख्या 151 पर्यंत नेण्याचा मानस आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात आहे. रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी 50 लाख कोटींचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदी सरकार खासगी ट्रेन्सच्या माध्यमातून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलवर भर देत आहे.

संबंधित बातम्या:

कोरोनाकाळात भारतीय रेल्वेची चांदी; भंगार विकून कोट्यवधींची कमाई

भारतीय रेल्वेला अच्छे दिन, मे महिन्यात ‘या’ कारणामुळे कोट्यवधींची कमाई

रेल्वेचा झिरो बेस्ड टाईमटेबल काय आहे? प्रवाशांवर काय परिणाम होणार ?