गुंतवणूकदारांची पसंती शेअर बाजाराला! आव्हान पेलण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मोठी तयारी

गुंतवणूकदारांचा ओढा थेट बाजारपेठेकडे वाढत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. केवळ पारंपारिक ठेवींवर अवलंबून न राहता, आता या बँका देखील खासगी बँकांच्या धर्तीवर वेल्थ मॅनेजमेंट सेवा देणार आहेत. ग्राहकांना एकाच छताखाली गुंतवणुकीचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देऊन आपला व्यवसाय वाचवण्याचा बँकांचा हा नवा प्रयत्न आहे. भारतात लोकांची बचत आणि गुंतवणूक करण्याचा मार्ग झपाट्याने बदलत आहे. पूर्वी बहुतेक लोक आपला पैसा बँक ठेवींमध्ये ठेवणे पसंत करत होते. त्याच वेळी, लोक आता आपले पैसे बँकेत ठेवण्याऐवजी म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, विमा यासारख्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे किंवा ठेवणे पसंत करत आहेत. आता हा बदल बँकांसाठी समस्या बनत आहे. हा बदल लक्षात घेता आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही संपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जात आहेत.

सरकारी बँकांना विश्वास आहे की ग्राहकांचा एक मोठा भाग आता पारंपरिक सेवांच्या पलीकडे जाऊन गुंतवणुकीचे नवीन पर्याय शोधत आहे. अशा परिस्थितीत जर बँका यापुढे या सेवा देत नसतील तर ग्राहक इतर ठिकाणी जातील. आता ग्राहकांची बचत बाजाराशी संबंधित उत्पादनांकडे जात आहे. म्हणूनच बँकेला संपत्ती व्यवस्थापन सेवा प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) 2030 पर्यंत आपली संपत्ती व्यवस्थापन मालमत्ता 5 पटीने वाढवून 15 लाख कोटी रुपये करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याच वेळी, इंडियन ओव्हरसीज बँकही या क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा विचार करीत आहे.

रिपोर्टनुसार, भारताचे संपत्ती व्यवस्थापन बाजार आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 1.1 ट्रिलियन डॉलरवरून आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत 2.3 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढू शकते. हाय नेट वर्थ इंडिव्हिजुअल्स (HNI) ची संख्या 2027 पर्यंत 17 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. वेगाने वाढणारी ही बाजारपेठ बँकांसाठी एक मोठी संधी म्हणून उदयास येत आहे.

बँका सध्या या सुविधा देत आहेत

बँक ऑफ बडोदा आणि युको बँक यासारख्या बँका आधीच आपल्या ग्राहकांना गुंतवणूक सेवा देत आहेत. या बँका फिसडम सारख्या फिनटेक प्लॅटफॉर्मच्या सहकार्याने ग्राहकांना म्युच्युअल फंड, एसआयपी, टॅक्स सेव्हिंग उत्पादने यासारख्या सुविधा पुरवत आहेत. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकादेखील खासगी बँकांप्रमाणे वैयक्तिक गुंतवणूकीचा सल्ला देतात.

टॅक्स प्लॅनिंग आणि लाँग टर्म फायनान्शिअल प्लॅनिंग अशा सेवा देण्याची तयारी ते करत आहेत. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या स्वत: च्या बँकेत अधिक पर्याय मिळतील आणि त्यांना वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची गरज भासणार नाही.

बँकांच्या ठेवी कमी होत आहेत

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, बँक ठेवींचा वाटा आर्थिक वर्ष 2012 मधील 58 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 35 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. त्याच वेळी, म्युच्युअल फंड आणि इक्विटीचा हिस्सा 2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. हे स्पष्टपणे दर्शविते की लोक उच्च परताव्यासाठी जोखीम घेण्यास तयार आहेत.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)