RBI ने Srei Infra चे बोर्ड केले बरखास्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँक ऑफ बडोदाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक रजनीश शर्मा यांची दोन्ही एनबीएफसीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. रिझर्व्ह बँक दोन्ही NBFC चे निराकरण करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करेल.

RBI ने Srei Infra चे बोर्ड केले बरखास्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
अलीकडच्या काळात सायबर गुन्हे आणि ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

नवी दिल्लीः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी Srei Infrastructure Finance Limited आणि Srei Equipment Finance Limited चे बोर्ड बरखास्त केले. मध्यवर्ती बँकेनं त्यावर प्रशासकाची नेमणूक केलीय. आरबीआयने यामागील कारणास्तव प्रशासनाच्या चिंता आणि रकमांमधील त्रुटींचा उल्लेख केला.

रजनीश शर्मा यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती

आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँक ऑफ बडोदाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक रजनीश शर्मा यांची दोन्ही एनबीएफसीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. रिझर्व्ह बँक दोन्ही NBFC चे निराकरण करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करेल. निवेदनानुसार, दिवाळखोरी (आर्थिक सेवा प्रदात्यांची दिवाळखोरी आणि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स आणि अॅडज्युडिकेटिंग अथॉरिटीला अर्ज) नियम, 2019 अंतर्गत केली जाणार आहे. दिवाळखोरी निराकरण व्यावसायिक म्हणून प्रशासकाची नेमणूक करण्यासाठी एनसीएलटीलादेखील लागू होईल.

Srei ग्रुपकडे 15 सावकारांचे सुमारे 18 हजार कोटी रुपये

Srei ग्रुपकडे 15 सावकारांचे सुमारे 18 हजार कोटी रुपये आहेत. या सावकारांमध्ये एक्सिस बँक, यूको बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांचा समावेश आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45-IE (1) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेने आज Srei इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड (SIFL) आणि Srei Equipment Finance Limited (SEFL) च्या बोर्डांची नियुक्ती केली. संचालकांच्या कारभाराच्या कारणास्तव आणि या कंपन्यांनी त्यांच्या अनेक पेमेंट कर्तव्यांचे पालन न केल्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले.

गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून एनबीएफसी अडचणीत

कोलकातास्थित एनबीएफसी गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून मानवी संसाधनाचा सामना करत आहे. सुमारे 200 ते 250 लोकांनी Srei गट सोडला, कारण महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे मालमत्ता आणि दायित्वांमध्ये अंतर निर्माण झाले. त्यानंतर श्रेय समूहाच्या सावकारांनी त्यांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी त्याचे आर्थिक नियंत्रण घेतले. त्यांनी उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांचे वेतन वार्षिक 50 लाख रुपये केले होते, जे या वर्षी एप्रिलमध्ये काढून टाकण्यात आले.

संबंधित बातम्या

डिझेलच्या किमती लीटरला 100 रुपयांच्या पुढे, तुमच्या शहरात काय आहे भाव?

Gold Rate Today: आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोने घसरले, चांदीदेखील स्वस्त, पटापट तपासा

RBI dismisses Srei Infra board, find out the whole case

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI