UPI पेमेंटवर चार्ज लावण्याच्या मुद्यावर RBI गव्हर्नरने दिली महत्वाची अपडेट
सरकारच्या या विधेयकामुळे सर्वसामान्यामध्ये चलबिचल वाढली आहे. या नव्या यूपीआय नियमामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात UPI पासून लांब जाऊ शकतात अशी शंका सुद्धा अनेक सर्वेंमधून व्यक्त करण्यात आली आहे.
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजे UPI. सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात यूपीआयद्वारे पेमेंट केलं जातं. अगदी पाच-दहा रुपयाच्या व्यवहारासाठी सुद्धा UPI APP चा वापर केला जातो. पण आता सरकार यूपीआयद्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर चार्ज आकारणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या बद्दल आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महत्वाची अपडेट दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत देयक आणि निपटारा प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2027 सादर केलं आहे. या विधेयकात एमडीआर (MDR) लागू करण्याचा मुद्दा आहे. 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या पेमेंटवर हा चार्ज लागू शकतो. असं झाल्यास 2000 रुपयापेक्षा जास्तच्या व्यवहारावर एमडीआर शुल्क द्यावं लागेल.
सरकारच्या या विधेयकामुळे सर्वसामान्यामध्ये चलबिचल वाढली आहे. या नव्या यूपीआय नियमामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात UPI पासून लांब जाऊ शकतात अशी शंका सुद्धा अनेक सर्वेंमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. पण घाबरण्याची आवश्यकता नाही. या संदर्भात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. या बद्दल आत्ता काहीही बोलणं घाईगडबडीचं ठरेल. पेमेंट सिस्टिमवर संशोधन, विचार-विमर्शन सुरु आहे.
कॅशचा वापर कमी झालाय
यूपीआय व्यवहारांवर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याच्या मुद्यावर आत्ता काहीही बोलणं घाईगडबडीचं ठरेल. सध्या यावर विचार सुरु आहे. यूपीआयमुळे अनेक छोट्या-मोठ्या व्यवहारांमध्ये कॅशचा वापर कमी झालाय. जास्तीत जास्त UPI चा वापर व्हावा, यावर रिझर्व्ह बँकेचा फोकस आहे असं संजय मल्होत्रा यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत विधेयक सादर केलं. त्यानुसार बँक आणि पेमेंट सर्विस प्रोवायडर्सना नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर एमडीआर लावण्यापासून रोखणारे निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव आहे.
एमडीआर हा यूपीआय ट्रांजेक्शनशी संबंधित विषय
एमडीआर हा यूपीआय ट्रांजेक्शनशी संबंधित विषय आहे. पण सर्वसामान्य युजर्सवर याचा परिणाम होणार नाही. म्हणजे दररोजच्या व्यवहारात दूध, भाज्या, किराणा खरेदी, रिक्षा आणि टॅक्सीचं भाडं देण्यासाठी आपण यूपीआयचा वापर करतो. त्यावर याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता कमी आहे. काही सोशल मिडिया पोस्टमध्ये सर्व युजर्सना हे लागू होणार असं म्हटलं आहे. काही रिपोर्ट्समध्ये 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या व्यवहारांवर चार्ज द्यावा लागणार असं म्हटलं आहे.
