तुमचंही ‘अर्थ’कारण बदलणार; वाचा, आरबीआयचे 8 मोठे निर्णय!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली मुद्रा नीती समितीची बैठक पार पडली. (RBI keeps repo rate unchanged at 4%, maintains accommodative stance)

बिटकॉईन, डॉजकॉईन आता विसरून जा! आरबीआय लवकरच आणतेय डिजीटल चलन

Bhimraao Gawali | Updated on: Feb 05, 2021 | 2:27 PM

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली मुद्रा नीती समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत व्याज दरांबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आरबीआयने प्रमुख धोरणांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. तसेच रेपो रेटमध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो रेट 4 टक्केच राहणार आहे. मात्र, सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 10 मुद्द्यांमधून जाणून घेऊयात आरबीआयचे निर्णय. (RBI keeps repo rate unchanged at 4%, maintains accommodative stance)

आज झालेल्या या सहा सदस्यीय समितीच्या बैठकीला आशिमा गोयल. जयंत वर्मा, शशांक भिडे, डॉ. मृदूल सागर, डॉ. मायकल देवव्रत पात्रा आणि शक्तिकांत दास सहभागी झाले होते. 3 फेब्रुवारी रोजी समितीची ही तीन दिवसीय बैठक पार पडली. आता पुढची बैठक 5-7 एप्रिल दरम्यान होणार आहे.

व्याज दरात बदल नाही

आरबीआयने व्याज दरात कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे रेपो रेट 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के राहणार आहे. ज्याच्यावर केंद्रीय बँका वाणिज्यिक बँकांना एक दिवसासाठी उधार दिली जाते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर बँका आपल्या जमा राशी केंद्रीय बँकांकडे ठेवते त्याला रिव्हर्स दर म्हटलं जातं.

सप्टेंबरपर्यंत सर्व शाखांमध्ये चेक ट्रंकेशन सिस्टिम

देशाच्या सर्व बँकांच्या शाखांमध्ये सप्टेंबर 2021पर्यंत चेक ट्रंकेशन सिस्टिम सुरू करण्यात येणार असल्याचं आरबीआयने आज स्पष्ट केलं आहे. सध्या सीटीएस केवळ देशातील प्रमुख क्लिअरिंगहाऊसमध्येच सुरू आहे. जवळपास 18,000 बँकांमध्ये अजूनही सीटीएस होत नाही, असं शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं आहे.

डिजीटल पेमेंट साईट 24 तास हेल्पलाईन

देशात मोठ्या प्रमाणावर डिजीटल पेमेंट केलं जात आहे. त्यामुळे कोणतीही फसवणूक होऊ नये म्हणून सुरक्षेचे अनेक उपाय करण्यात आले आहे. त्याशिवाय आता डिजीटल पेमेंटबाबत तक्रारी जाणून घेण्यासाठी 24 तासांसाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही क्षणी आपल्या तक्रारी मांडून त्याचं निरसन करून घेता येणार आहे.

आता रिझर्व्ह बँकेतही खाते खोलता येणार

आरबीआयने आज एक मोठी घोषणा केली आहे. रिटेल इन्व्हेस्टर आता रिझर्व्ह बँकेत खाता खोलता येणार आहे. रिटेल इन्व्हेस्टर्स आता थेट सरकारी बाँड खरेदी करू शकतात. या प्लॅटफॉर्मद्वारे गुंतवणूकदार आपलं अकाऊंट उघडू शकतील आणि प्रायमरी तसेच सेकंडरी जी-सेक्युरीटीज मार्केटमध्ये भाग घेऊ शकतील. सरकारी प्रतिभूती बाजारामध्ये रिटेल इन्व्हेस्टरला आणण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न आहे. असं करणाऱ्या काही ठरावीक देशांमध्ये आता भारताचीही गणती झाली आहे.

जीडीपी दर 10.5 टक्के राहणार

1 एप्रिलपासून ते पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5 टक्के राहणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामधील अंदाजीत आकडेवारीवरून आरबीआयने हा अंदाज व्यक्त केला आहे.

महागाई कमी होणार

येणाऱ्या काळात भाजीपाल्याचे दर कमी होती. त्यामुळे चालू तिमाहीत किरकोळ महागाई कमी होऊन 5.2 टक्क्यावर येण्याची शक्यता आहे. तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात तिसऱ्या तिमाहीत किरकोळ महागाई दर कमी होणार असून हा दर 4.3 राहण्याची शक्यता आहे.

NBFCचा On Tap TLTROमध्ये समावेश

आरबीआयने गैर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्या म्हणजे NBFCsला कर्ज देण्यासाठी दीर्घकालीन लक्षित रेपो सुविधा (TLTRO)च्या अंतर्गत बँकांकडून आर्थिक सहाय्य करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता.(RBI keeps repo rate unchanged at 4%, maintains accommodative stance)

कोविड संकटात बँकांना दिलासा

आरबीआयने कॅश रिझर्व्ह रेशियो दोन टप्प्यात पूर्वपदावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड संकटातून सावरण्यासाठी आरबीआयने बँकाचा सीआरआर एक टक्का कमी करून 3 टक्क्यावर आणला होता. 28 मार्च 2020पासून हा त्याची अमलबजावणी करण्यात आली असून 26 मार्च 2021पर्यंत हा निर्णय लागू राहणार आहे. (RBI keeps repo rate unchanged at 4%, maintains accommodative stance)