AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

एकाच मोबाईल क्रमांकाशी जोडली का अनेक बँक खाती? RBI चे हे धोरण आणेल अडचणीत

RBI Policy | बँक खात्यांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियम अजून कडक करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी KYC नियम कडक करण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बँका त्यांच्या ग्राहकांच्या हितासाठी व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया अजून कडक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोक्याला ताप होऊ शकतो.

एकाच मोबाईल क्रमांकाशी जोडली का अनेक बँक खाती? RBI चे हे धोरण आणेल अडचणीत
| Updated on: Mar 05, 2024 | 2:49 PM
Share

नवी दिल्ली | 5 March 2024 : काय तुमच्याकडे पण एका अधिक बँक खाती आहेत? तर मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. जेव्हा तुम्ही बँक खाते उघडण्यासाठी जाता. त्यावेळी तुमच्याकडून एक KYC फॉर्म भरुन घेतल्या जातो. त्यामध्ये खात्याची पडताळणी, व्हेरिफिकेशनसंबंधीची आणि ग्राहकांची माहिती भरुन घेण्यात येते. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक खाती असतील आणि त्या सर्वांना एकच मोबाईल क्रमांक लिंक असेल तर आता नवीन नियमानुसार मनस्ताप होऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँक, इतर बँकांशी सल्लामसलत करुन एक नवीन व्यवस्था आणण्याच्या विचारात आहे. त्याचा फटका बसू शकतो.

मोठा बदल करु शकते RBI

खातेदारांची बँक खाती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक, इतर बँकांशी हात मिळवून KYC नियम कडक करु शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बँका ग्राहकांना व्हेरिफिकेशनसाठी अजून कडक नियम करु शकतात. त्यांना दोन मोबाईल क्रमांक द्यावे लागू शकतात. तसेच सर्व खात्यांची एकत्रित माहिती जमा करण्याचे धोरणपण कदाचित राबविण्यात येऊ शकते.

कोणाला लागू होईल नियम?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आरबीआयच्या या नियमाचा परिणाम एकच क्रमांक अनेक खात्यांशी जोडणाऱ्या ग्राहकांना, अनेक बँक खातेदारांवर अधिक होईल. त्यांना आता यापुढे KYC फॉर्ममध्ये अजून एक मोबाईल क्रमांक जोडावा लागणार आहे. ग्राहकांना संयुक्त खात्यात पण एक अतिरिक्त, पर्यायी मोबाईल क्रमांक जोडावा लागेल. अर्थ सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील एक समिती पूर्ण आर्थिक क्षेत्रात नवीन नियम लागू करण्यासाठी काम करत आहे. फिनटेक कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने त्यासाठी कडक पावलं उचलण्यात आली आहे.

या कामासाठी मिळेल मदत

याप्रकरणी एका अधिकाऱ्याने इकोनॉमिक्स टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त खात्यासाठी पॅन, आधार आणि युनिक मोबाईल क्रमांक सारख्या मल्टि लेव्हल सेकेंडरी आयडेंटिफिकेशन मेथडवर विचार करत आहे. दुसऱ्या सुरक्षाविषयक ओळख पडतळणीसाठी कोणत्याही व्यक्तीच्या अनेक खात्याची माहिती घेण्यासाठी परवानगी घेण्यात येईल. तसेच सर्व खात्याची केवायसी कागदपत्रे पण सारखी ठेवण्यात येतील.

Follow Us
शिव्या देण्याचा अधिकार फक्त भाजपालाच आहे का? ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात
Raj Thackeray | शिव्या देण्याचा अधिकार फक्त भाजपालाच आहे का? राज ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात
प्रधानांच्या मुलीचा शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास आहे का? राज ठाकरेंनी...
Raj Thackeray | प्रधानांच्या मुलीचा शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास आहे का? NEET पेपरफुटीपासून परदेशी शिक्षणापर्यंत राज ठाकरेंनी सरकारला घेरलं
नागपूरच्या डॉक्टरचा सांगलीत अपघाती मृत्यू; रुग्णालयातून घरी जाताना...
Nagpur | नागपूरच्या डॉक्टरचा सांगलीत अपघाती मृत्यू; रुग्णालयातून घरी जाताना काळाचा घाला
जिथे दिसेल तिथे कानशिलात लगावणार; हाके संतापले...
जिथे दिसेल तिथे कानशिलात लगावणार; हाके संतापले, प्रसाद लाड यांना थेट इशारा!
आधी वाचलास आता... NCP नेत्याला थेट जीवे मारण्याची धमकी, व्हायरल ऑडियो
मोठी बातमी! आधी वाचलास आता... NCP नेत्याला थेट जीवे मारण्याची धमकी, व्हायरल ऑडियो क्लीपने खळबळ
आम्ही निवडणुक आयोगाची 'ती' चूक समोर आणली, अपात्रतेबाबत... सुनावणीनंतर
आम्ही निवडणुक आयोगाची 'ती' चूक समोर आणली, अपात्रतेबाबत... सुनावणीनंतर ठाकरे गटाकडून पहिली प्रतिक्रिया
एकनाथ शिंदे यांची निवडच बेकायदेशीर... ठाकरेंच्या वकिलांच्या दाव्याने..
एकनाथ शिंदे यांची निवडच बेकायदेशीर... वकिलांच्या दाव्याने खळबळ, नेमकं काय म्हणाले?
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद म्हणजे काय ब्रम्हवाक्य नाही, आम्ही...
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद म्हणजे काय ब्रम्हवाक्य नाही, आम्ही... शिंदे गटातील नेत्याच्या विधानाने खळबळ
आम्हाला अपात्रतेवर निर्णय द्यायचा आहे; कोर्टाच्या सुनावणीत मोठा खुलासा
मोठी बातमी! आम्हाला अपात्रतेवर निर्णय द्यायचा आहे; सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत मोठा खुलासा, मात्र शिवसेना कुणाची? ह्यावर सस्पेन्स कायम
अपात्रतेआधीच चिन्ह दिलं, निवडणूक आयोगाला धारेवरच धरलं
Shivsena SC Hearing | सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा मोठा दावा! अपात्रतेआधीच चिन्ह दिलं, निवडणूक आयोगाला धारेवरच धरलं