KCC New Rule: आरबीआयचा मास्टरस्ट्रोक; एका निर्णयामुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांचा फायदा होणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वितरण आणि वसुली प्रक्रिया सुलभ, सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांचा एक भाग म्हणून, आरबीआयने पीक हंगामाला प्रमाणित केले आहे आणि ती बँकांच्या मालमत्ता वर्गीकरण नियमांच्या कक्षेत आणली आहे, ज्यामुळे कृषी कर्ज वितरण आणि हप्त्यांच्या परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता सुनिश्चित झाली आहे. हे नवीन नियम जानेवारी 2027 पासून देशभरात लागू केले जातील.या बदलांचा उद्देश शेतकऱ्यांना एका सोप्या आणि सुव्यवस्थित प्रक्रियेद्वारे कृषी आणि संबंधित कामांसाठी वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश बँकिंग प्रणालीद्वारे केसीसी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या  भांडवल आणि गुंतवणुकीच्या गरजांसाठी पुरेसे कर्ज मिळावे हे सुनिश्चित करणे आहे. या नवीन आराखड्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल पीक हंगामाशी संबंधित आहे. केसीसी अंतर्गत, कमी कालावधीच्या पिकांसाठी पीक कालावधी 12 महिने निश्चित करण्यात आला आहे. दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी हा कालावधी 18 महिने निश्चित करण्यात आला आहे.

पीक हंगाम म्हणजे पीक पेरणीपासून ते कापणी करून बाजारात विकण्यापर्यंतचा कालावधी होय. या कालावधीच्या आधारे, बँका कर्जांचा आढावा घेतील आणि परतफेडीचे वेळापत्रक ठरवतील. फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा नियमांवर जनता आणि तज्ञांकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर आरबीआयने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. अनेक लोकांनी तारण-मुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याची मागणीही केली होती, परंतु ही मागणी मध्यवर्ती बँकेने फेटाळून लावली.

आरबीआयने असा युक्तिवाद केला की, ही मर्यादा डिसेंबर 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आली होती आणि त्यामुळे, तात्काळ बदलांची आवश्यकता नाही. नवीन नियमांनुसार, बँका पूर्वीप्रमाणेच, 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कर्जदारांकडून कोणतीही हमी किंवा मार्जिन मनी मागणार नाहीत. मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले की, 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळवण्यासाठी स्वेच्छेने सोन्या-चांदीच्या वस्तू गहाण ठेवणे हे तारण-मुक्त नियमाचे उल्लंघन मानले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, आरबीआयने केसीसी कर्जांसाठी अतिरिक्त सूट दिली आहे, ज्यामध्ये पिके तारण म्हणून ठेवली जातात आणि कर्ज वसुलीसाठी विशेष व्यवस्था केलेली असते.