या चिरकूट देशाने आधी भारताला लुटलं… नंतर महाराष्ट्र सरकारच्या आणखी एका निर्णयामुळे शेतकरी हतबल, कोट्यवधींचे नुकसान

भारताने फळे आणि भाजीपाला लागवडीत वेगाने प्रगती केली आहे. भारताच्या कृषी निर्यातीत फळबाग पिकांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता याचा परिणाम हा निर्यातदारांवरही झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशला होणाऱ्या संत्र्यांच्या निर्यातीवरील अनुदान योजना अधिकृतपणे रद्द केली आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संत्र्याच्या निर्यातीवरील 50 टक्के अनुदान योजना अधिकृतपणे रद्द केली. अमरावतीचे संत्रे निर्यातदार ताज खान यांनी जागरण बिझनेसला सांगितले की, सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी शेतकऱ्यांकरिता 169 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली होती.

शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही

अमरावतीचे संत्र्याचे निर्यातदार ताज खान यांनी जागरण बिझनेसला सांगितले की, सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी शेतकऱ्यांकरिता 169 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली होती. सरकारने जून 2026 नंतर हे अनुदान रद्द केले आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, निर्यातदार आणि शेतकरी या निर्णयाला तोटा म्हणत आहेत.

महाराष्ट्रात संत्र्याच्या लागवडीत घट

ताज यांनी असेही स्पष्ट केले की, संत्र्याच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे त्यांना सर्व फळे देशांतर्गत बाजारात विकण्यास भाग पडत आहे. एक उदाहरण देताना ते म्हणाले की, पूर्वी दिल्लीला संत्र्यांचे 50 ट्रक लागत होते, आता ते 80-100 ट्रक पाठवतात. देशांतर्गत बाजारात संत्र्यांचा पुरवठा जास्त असूनही त्याला चांगला भाव मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक शेतकरी आता संत्र्याची लागवड कमी करत आहेत आणि काहींनी तर आपल्या बागा नष्टही केल्या आहेत.

याआधी भूटान आणि चीनमध्ये संत्र्याचे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत होते. तिथे मोठी बाजारपेठ होती पण आता भारतातील संत्र्यावरील आयात शुल्कात बांगलादेशने वाढ केल्याने 2023 मध्ये योजना सुरु करण्यात आली होती. शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी प्रक्रिया संस्था निर्यातदारांना या योजनेचा फायदा देण्यात आला होता. ही योजना सुरुवातीला फक्त 31 जानेवारी 2o24 पर्यंतच लागू होती.  पण नंतर त्याची मुदतवाढ वाढवण्यात आली आणि आता अखेरीस ती बंद करण्यात आली आहे.