बीडमध्ये ‘जलयुक्त शिवार’चा पर्दाफाश, 4 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

बीड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वकांक्षी योजनेचा बीडमध्ये पर्दाफाश झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने तब्बल 4 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने आत्तापर्यंत 24 सरकारी अधिकाऱ्यांना अटक केले असून 19 अधिकारी फरार असून, त्यांचा शोध सुरु आहे. ‘मुंबई मिरर’ या दैनिकाने हे वृत्त दिलं आहे.

फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडवून राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या या महत्त्वकांक्षी योजनेचा बीडमध्ये फज्जा उडाला. या योजनेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी तब्बल 24 सरकारी अधिकारी आणि 139 ठेकेदारांवर 4 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. संबंधित आरोपींनी बीडमधील परळी तालुक्यात या योजनेची अंमलबजावणी करताना हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. गेल्या महिन्यात स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणाचा योग्य तपास होत नसल्याचा आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण बीड पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आले.

883 मंजूर कामांपैकी 307 कामांची पाहणी

दरम्यान, बीडमधील जलयुक्त शिवार कामांमध्ये  घोटाळा झाल्याचा पहिला आरोप 2017 मध्ये झाला होता. त्यानंतर कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकाने याची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी 883 मंजूर कामांपैकी 307 कामांची पाहणी केली. त्यावेळी ही कामं निकृष्ट दर्जाची असल्याचं नमूद केलं.

‘कामात घोटाळा केलेल्या निधीची वसूल करावी’

ऑक्टोबर 2017 मध्ये दक्षता पथकाने दिलेल्या अहवालात म्हटले, “या कामात सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने घोटाळा केला. त्यामुळे 26 ठिकाणच्या कामांचा 100 टक्के, 139 कामांचा 50-90 टक्के, 50 कामांचा 20 ते 50 टक्के, 41 कामांचा 5-20 टक्के आणि 51 कामांचा 0.5 टक्के निधी वसूल केला जावा.”

या चौकशीत हेही उघड झाले की मंजूर कामांपैकी 17 कामांचे तर कोणतेच काम झाले नव्हते. दक्षता पथकाच्या या अहवालानंतर मार्च 2018 ला याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याव्यतिरिक्त औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांनीही मूल्यांकन न झालेल्या 576 कामांपैकी 10 टक्के कामांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यातून योजनेत आणखी काही घोटाळा झाला आहे का? हे तपासण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या.

गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर प्रकरण उघड

या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा सर्वात आधी आरोप काँग्रेस कार्यकर्ते वसंत मुंडे यांनी केला होता. ते म्हणाले होते, ‘जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचा निधी मंजूर झाला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र कामाच्या ठिकाणी काहीही काम झालेले नाही. संबंधित गावातील नागरिकांनी मला याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे मी याची तक्रार केली.’

‘मुंबई मिरर’चा ग्राऊंड रिपोर्ट

याविषयावर मुंबई मिररने दिलेल्या वृत्तानुसार, “होलांबे या गावात प्रचंड पाणीटंचाई आहे. मात्र, तरीही एक इंचानेही जलसंधारणाचे काम झालेले नाही. पाण्यासाठी अनेक गावकऱ्यांना कित्येक किलोमीटरवर जावे लागते. या योजनेअंतर्गत खोदकामासाठी अगदी गाई चरायच्या जागाही वापरल्या गेल्या. त्यात चराईचे क्षेत्रही उद्ध्वस्त झाले. पाण्याचा स्तर वाढणे तर दूर येथे पशु पक्षांनाही पाणी नाही”, अशी अवस्था असल्याचे स्थानिक रहिवासी देवनाथ दहिफले यांनी सांगितले.

‘सरकारी समितीची क्लिन चीट’

फडणवीस सरकारने 2014 मध्ये ही योजना सुरु केली. 16 हजार 522 गावांमध्ये केलेल्या कामातून या योजनेने 24 हजार घनमीटर साठा तयार केल्याचा दावा केला. तसेच 34.23 लाख हेक्टरवर सिंचन करत 45 टक्क्यांपर्यंत शेतीची उत्पादकता वाढवल्याचाही दावा सरकारने केला. त्यासाठी 7 हजार 692 कोटी रुपये खर्च झाल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र या योजनेवर अनेक आक्षेपही घेण्यात आले. अवैज्ञानिक कामाच्या पद्धतीमुळे पर्यावरणीय नुकसान हाही त्यातील एक प्रमुख मुद्दा होता. दरम्यान, माजी मुख्य सचिव जॉन जोसेफ यांच्या अध्यतेखालील समितीने संबंधित आरोप अपुऱ्या अभ्यासाच्या आधारे केल्याचे म्हणत सरकारला क्लिन चिट दिली आहे.

संबंधित बातम्या: 

जलयुक्त शिवार योजना म्हणजे जेसीबी योजना : पी. साईनाथ 

मोहखेडमध्ये प्यायला पाणी नाही, मुख्यमंत्री म्हणतात ‘पाणीदार गाव’! 

‘जलयुक्त शिवार सक्सेस’, विरोधकांकडून बुद्धीभेदाचा प्रयत्न: मुख्यमंत्री 

परभणीतील दुष्काळग्रस्त पान्हेरा ‘जलयुक्त’