PM Cares Fund : पीएम केअर्समध्ये पहिल्या वर्षी 11 हजार कोटी जमा, 3976 कोटी खर्च, महामारीशी लढवण्यासाठी झालेली स्थापना
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये पीएम केअर्स फंडात जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे. या निधीतून होणाऱ्या खर्चाची रक्कम 3 हजार 976 कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. यामध्ये कोविड लसींच्या खरेदीसाठी 1,392 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली: कोविड-19 ( covid-19) शी दोन हात करण्यासाठी देशात नव्या मदत निधीची स्थापना करण्याचा विचार पुढे आला आणि त्यावर लागलीच अंमलबजावणी करण्यात आली. या निधीवरुन एकच गजहब माजला. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान सहायता निधीत अनेक वर्षांपासून देणग्या जमा होत असताना पुन्हा नव्याने निधी स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर साशंकता निर्माण झाली. मात्र या निधीत जगभरातून देणग्यांचा ओघ सुरुच राहिला. पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता व मदत निधी (PM CARES FUND) आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जवळपास तिपटीने वाढून 10,990 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर या निधीतून खर्च करण्यात येणारी रक्कम 3,976 कोटी रुपये झाली आहे. ही माहिती ताज्या ताळेबंदासंबंधी अहवालातून (Audit Statement) मिळाली . या खर्चामध्ये स्थलांतरित नागरिाकांच्या कल्याणासाठी 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि कोविड लसींच्या खरेदीसाठी 1,392 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा समावेश आहे.
योगदानाचा ओघ सुरुच
गेल्या आर्थिक वर्षात (2020-21) सुमारे 494.91 कोटी रुपये परकीय देणगी म्हणून आणि 7,183 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ऐच्छिक योगदान म्हणून निधीत जमा झाले 2019-20 या वर्षात एकूण 3,076.62 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता, 27 मार्च 2020 रोजी हा फंड स्थापन झाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आतच इतका निधी जमा करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या 2.25 लाख रुपयांच्या रकमेतून हा निधी वाढत गेला. 2020-21 या आर्थिक वर्षात एकूण 10,990.17 कोटी रुपये प्राप्त झाले.
पीएम केअर्स फंड च्या संकेतस्थळावर पोस्ट केलेल्या तपशीलानुसार, “या निधीत केवळ नागरिक / संस्थांच्या ऐच्छिक योगदानाचा समावेश आहे आणि या निधीला अर्थसंकल्पीय पाठिंबा मिळालेला नाही”. व्हेंटिलेटर्ससह वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करणे, कोविड-19 उपचारासंबंधी खर्च आणि स्थलांतरीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी या निधीतील रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
खर्चाचा तपशील दिला
पीएम केअर्स फंडाचे योगदान आणि खर्च पारदर्शक नसल्याचा दावा करत विरोधी पक्षांनी त्यावर सडकून टीका केली होती. सरकारने विरोधीपक्षाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. ऑडिटच्या ताज्या निवेदनानुसार, सरकारी हॉस्पिटलमधील 50 हजार ‘मेड इन इंडिया’ व्हेंटिलेटर्स खरेदीसाठी 1311 कोटींचा खर्च करण्यात आला, 50 कोटी रुपये खर्चून 500 खाटा असलेल्या मुजफ्फरपूर आणि पाटणा येथे दोन सुसज्ज रुग्णालये, आणि नऊ राज्यांत 16 आरटी-पीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी खर्च आला.
याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील ऑक्सिजन प्लांटवर 201.58 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर कोविड लसीवर काम करणाऱ्या प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासाठी 20.4 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. स्थलांतरितांच्या कल्याणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर कोविड लसीच्या 6.6 कोटी डोसच्या खरेदीवर 1,392.82 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
इतर बातम्या:
OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा निकाल; राज्य सरकार अंतरिम अहवाल सादर करणार
