खाजगीकरणाच्या प्रस्तावांवर सरकारची तयारी सुरु, जाणून घ्या कोणत्या कंपन्यांवर आहे फोकस

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षात डझनभर सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणावर विचार करणार आहे. यासाठी खाजगीकरणासाठी पात्र सरकारी कंपन्यांची पहिली यादी तयार करण्याची जबाबदारी एनआयटीआय आयुक्तांकडे देण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोर सेक्टरच्या नसलेल्या आणि नफा कमविणार्‍या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. चांगला नफा मिळवत असल्याने या कंपन्यांना खरेदीदारही मिळतील आणि त्यांना चांगल्या किंमतीही मिळतील. (the government is preparing for privatization proposals, find out which companies are the focus)

नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांपासून खाजगीकरणाला सुरुवात

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांपासून सुरुवात करण्याचे उद्दीष्ट हे आहे की, गुंतवणूकदार सरकार धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास सुरुवात करेल. तोट्यात असणार्‍या कंपन्यांचे नंतर खाजगीकरण केले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खासगीकरणासाठी तयार असलेल्या कंपन्यांच्या पहिल्या यादीमध्ये दोन सरकारी बँकांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (पीसीए)मधून सूट देण्यात येईल. तसेच, त्यात जीवन-विमा कंपनी, सेलची भद्रावती आणि सालेम प्लांट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसीच्या नगरनार स्टील प्लांट आणि भारत अर्थ मुव्हर्सची नावे असू शकतात.

खाजगीकरण प्रक्रिया सुरु

सूत्रांचे म्हणणे आहे की, चालू वित्तीय वर्षात (2020-21) ज्या कंपन्यांची खाजगीकरण प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्या कंपन्यांची यादीमध्ये प्रथम नाव देण्यात येतील. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू आर्थिक वर्षात एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय बँक यांच्या खासगीकरणाला मान्यता दिली होती. यातील काही कंपन्यांची विक्री प्रक्रिया विशिष्ट टप्प्यात आहे.

बँकांच्या खासगीकरणामुळे सर्व्हिस चार्ज वाढेल

ऑल इंडिया नॅशनलाईज्ड बॅंक्स ऑफिसर्स फेडरेशनने (एआयएनबीओएफ) सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. फेडरेशनचे म्हणणे आहे की, खाजगीकरणामुळे सेवा शुल्क वाढेल आणि बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील. एआयएनबीओएफने एका निवेदनात म्हटले आहे की, खाजगीकरणाचा परिणाम मुख्यतः सामान्य माणसावर होईल, कारण नफ्याच्या उद्दिष्टापुढे सामाजिक जबाबदारी कुठेतरी गमावली जाईल.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट धूसर

एआयएनबीओएफने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खाजगीकरणानंतर बँका सेवा शुल्क वाढवतील. ज्या ग्राहकांना हे वाढीव शुल्क भरण्याची क्षमता आहे त्यांनाच सेवा दिली जाईल. यामुळे बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांपासून दूर होईल आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे मूलभूत उद्दीष्ट धूसर होईल. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाच्या अवस्थेच्या प्रारंभाच्या वेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्यानंतरच्या सरकारचे असे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. वर्ष 1991 साली अस्तित्वात आलेल्या बर्‍याच खाजगी बँका आता बंद झाल्या आहेत. (the government is preparing for privatization proposals, find out which companies are the focus)

Food | गुळाचे अधिक सेवन आरोग्यासाठी अतिशय लाभदायक!https://t.co/zjpZmRp5A7 #Jaggery | #Food | #lifestyle

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 7, 2021

इतर बातम्या

1 लीटर पेट्रोलमध्ये 99 किलोमीटर धावणार, Bajaj, Hero च्या ‘या’ बजेट बाईक्स

मोठी बातमी: कोरोनामुळे मराठी साहित्य संमेलन स्थगित करण्याचा निर्णय