RBI ने चालू खात्याबाबत बँकांचे नियम बदलले, जाणून घ्या
जर कर्जदाराचे बँकिंग एक्सपोजर 5 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर त्यासाठी फक्त एक बँक चालू खाते उघडू शकते. कर्जदाराचे कोणत्याही बँकेत कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसह खाते असेल, तो चालू खात्यासाठी कोणतीही एक बँक निवडू शकतो. याशिवाय कर्ज देणाऱ्यांबाबत काही अटीही निश्चित करण्यात आल्यात. उदाहरणार्थ, त्या बँकेच्या एकूण एक्सपोजरपैकी 10 टक्के रक्कम चालू खात्यासाठी असणे आवश्यक आहे.
नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चालू बँक खात्यांबाबतचे त्यांचे नियम सोपे केलेत. यासाठी त्यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्वप्रथम एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली. ही मुदत 31 ऑक्टोबर रोजी संपत होती, ती एक महिन्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ज्या कर्जदारांचे एक्सपोजर 5 कोटींपेक्षा कमी आहे ते चालू खाते, रोख क्रेडिट खाते आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वापरू शकतात. जर अशा कर्जदारांनी 5 कोटींची मर्यादा ओलांडली, तर त्यांना त्याबाबत बँकेला कळवावे लागेल.
एक्सपोजर 5 कोटींपेक्षा जास्त, तर फक्त एक चालू खाते उघडता येणार
जर कर्जदाराचे बँकिंग एक्सपोजर 5 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर त्यासाठी फक्त एक बँक चालू खाते उघडू शकते. कर्जदाराचे कोणत्याही बँकेत कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसह खाते असेल, तो चालू खात्यासाठी कोणतीही एक बँक निवडू शकतो. याशिवाय कर्ज देणाऱ्यांबाबत काही अटीही निश्चित करण्यात आल्यात. उदाहरणार्थ, त्या बँकेच्या एकूण एक्सपोजरपैकी 10 टक्के रक्कम चालू खात्यासाठी असणे आवश्यक आहे.
नवीन नियम ऑगस्ट 2020 मध्ये जारी
रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट 2020 मध्ये चालू खात्याबाबत नवीन नियम जारी केला होता. त्याची अंतिम मुदत ऑगस्ट 2020 मध्ये संपत होती, जी 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता ती 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, बँक आता नाबार्ड, नॅशनल हाऊसिंग बँक, एक्झिम बँक, सिडबी यांसारख्या सर्व वित्तीय संस्थांसाठी कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालू खाती उघडू शकते. याशिवाय तो आता केंद्र किंवा राज्य सरकार, नियामक संस्था, न्यायालये, तपास यंत्रणांच्या आदेशांशी संलग्न खाती उघडू शकतो.
शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारने शुक्रवारी शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यांची पुढील 3 वर्षांसाठी आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गुरुवारी रात्री उशिरा या निर्णयाला मंजुरी दिली. त्यांची 11 डिसेंबर 2018 रोजी सेंट्रल बँक RBI चे गव्हर्नर म्हणून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर काय करतात? त्यांचं नेमकं काम काय आहे? याविषयी जाणून घेऊया. आरबीआयचे गव्हर्नर हे बँकर्सचे बँकर आहेत. ते सरकारचे बँकरही आहेत. तो देशाच्या आर्थिक घडामोडींवर सूक्ष्म आणि मॅक्रो स्तरावर प्रभाव टाकतो. देशाच्या चलनी नोटांवर त्यांची स्वाक्षरी आहे आणि ते देशाच्या चलन आणि पत व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवतात. त्यांच्या कृतीचा परिणाम केवळ संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेवर होत नाही. उलट त्यांच्या कामाचा परिणाम शेअर बाजार, अर्थव्यवस्था आणि लोकांच्या जीवनावरही होतो. ते संस्थेचे प्रमुख आहेत, जे बँक नोट जारी करण्याचा एकमेव अधिकार आहे.
संबंधित बातम्या
आनंदाची बातमी! ‘या’ SBI ग्राहकांना 2 लाख मोफत मिळणार, जाणून घ्या फायदा काय?
The RBI has changed the rules of banks regarding current accounts find out
