RBI Retail Direct Scheme चा गुंतवणूकदारांना काय फायदा, बाँडसमधील गुंतवणूक कितपत फायदेशीर, जाणून घ्या सर्वकाही
सरकारी रोखे खरेदी करणे ही दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहिली जाते. पूर्वी फक्त मोठे गुंतवणूकदारच त्यात गुंतवणूक करू शकत होते. परंतु, आता छोट्या गुंतवणूकदारांनाही त्यात गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा रोख्यांचा परिपक्वता कालावधी एक ते 30 वर्षे इतका असतो. |
नवी दिल्ली: अमेरिकेप्रमाणे प्रथमच भारतीयांनाही थेट रोखे बाजारात पैसे गुंतवण्याची संधी मिळाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रिटेल डायरेक्ट योजनेमुळे ही संधी चालून आली आहे. याचा अर्थ आता सामान्य गुंतवणूकदार शेअर बाजाराप्रमाणे बाँडसमध्ये पैसे गुंतवून बक्कळ कमाई करू शकतात.
सरकारला कोणताही प्रकल्प किंवा कामासाठी निधी उभारायचा असल्यास रोखे केले जातात. या बाँडला डिबेंचर असेही म्हणतात आणि ते कर्जासारखे असते. सरकारी रोख्यांमधून जमा होणारा पैसा सरकारी योजनांमध्ये गुंतवला जातो आणि या पैशाची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची असते. त्यामुळेच सरकारी रोखे सुरक्षित मानले जातात. सरकारी रोखे खरेदी करणे ही दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहिली जाते. पूर्वी फक्त मोठे गुंतवणूकदारच त्यात गुंतवणूक करू शकत होते. परंतु, आता छोट्या गुंतवणूकदारांनाही त्यात गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा रोख्यांचा परिपक्वता कालावधी एक ते 30 वर्षे इतका असतो.
फिक्स्ड कूपन बॉण्ड्स हे सर्वात सामान्य सरकारी सिक्युरिटीज आहेत. त्यांचा व्याजदर निश्चित असतो. या रोख्यांवर दर सहामाही व्याज दिले जाते. कर्जावरील सरकारी रोख्यांचे व्याजदर बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. हे लिलाव प्रक्रियेद्वारे ठरवले जातात. बाँडसचे उत्पन्न आणि त्याचे मूल्य यांचा परस्पर संबंध असतो. म्हणजेच जेव्हा उत्पन्न वाढते तेव्हा रोख्यांच्या किंमती कमी होतात. त्याचप्रमाणे, जेव्हा उत्पन्न कमी होते, तेव्हा बाँडचे मूल्य वाढते.
सरकारी बाँडसचे किती प्रकार असतात?
सरकारकडून साधारणपणे 9 प्रकारचे रोखे जारी केले जातात.
1. सरकारी बाँड, 2. म्युनिसिपल बाँड 3. कॉर्पोरेट बाँड 4. सिक्योर्ड बाँड 5. अनसिक्योर्ड बाँड 6. झिरो कूपन बाँड . 7 पर्पेच्युअल बाँड 8. इन्फ्लेशन बाँड 9. कन्वर्टिबल बाँड
काय आहे RBI रिटेल डायरेक्ट योजना?
RBI रिटेल डायरेक्ट योजना यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये जाहीर करण्यात आली होती. किरकोळ गुंतवणूकदारांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये – प्राथमिक आणि दुय्यम दोन्ही – सुलभ प्रवेश प्रदान करणे हा उद्देश आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार त्यांचे गिल्ड सिक्युरिटीज खाते (रिटेल डायरेक्ट) RBI कडे देखील उघडू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या रिटेल डायरेक्ट योजनेमुळे आता सामान्य गुंतवणूकदारांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करता येईल. रिटेल डायरेक्ट योजनेचे अकाऊंट विनामूल्य उघडता येईल.
रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवणे सुरक्षित आहे का?
सरकारने जारी केलेल्या रोख्यांना सरकारी रोखे म्हणतात. गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास रोखे अतिशय सुरक्षित मानले जातात. विशेषतः सरकारी रोखे अतिशय सुरक्षित आहेत. कारण त्यांना सरकारी हमी आहे.
कंपनीचे रोखे तिच्या आर्थिक स्थितीनुसार सुरक्षित केले जातात. याचा अर्थ कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली असेल तर तिचे बाँडही सुरक्षित राहतील. जर कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तिचे बाँड चांगले मानले जात नाहीत.
कंपनी बाँड्सना कॉर्पोरेट बाँड म्हणतात. बाँडवरील व्याज पूर्व-निर्धारित दराने दिले जाते. याला कूपन म्हणतात. बाँडचा व्याजदर पूर्व-निर्धारित असल्यामुळे त्याला निश्चित दर साधन असेही म्हणतात. हा व्याजदर बाँडच्या कालावधीत निश्चित केला जातो. ते बदलत नाही.
इतर बातम्या:
पंतप्रधान मोदींकडून छोट्या गुंतवणूकदारांना खास गिफ्ट; लाँच करणार रिटेल डायरेक्ट स्कीम
