पेट्रोल-डिझेल कुणामुळे महागडं? केंद्र किती कर लावतं? महाराष्ट्र सरकार किती? वाचा सविस्तर

मुंबईः गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडलेत. इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे वाहन चालकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतोय. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात. पण पेट्रोल आणि डिझेल नेमके कोणामुळे महागले. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार किती कर लावतं, याबाबत अनेकांना जाणून घ्यायचंय.

पेट्रोल आणि डिझेलवर अनेक प्रकारचे कर लावले जातात

पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन प्रकारचे कर आहेत. अबकारी, व्हॅट आणि उपकर. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे 41 टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो. पेट्रोलवर सध्या सुमारे 50 टक्के कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेलचा 28 टक्के जीएसटीच्या उच्च स्लॅबमध्ये समावेश केला तर कर निम्म्यावर येईल. यामुळे दिल्लीतील ताज्या किमतीनुसार पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त होईल.

ठाकरे सरकारचा कराचा वाटा किती?

महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारा मूल्यवर्धित कर देशात सर्वाधिक आहे. राज्याचा सुमारे 14 टक्के महसूल पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करातून येतो. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर मूल्यवर्धित कर मुंबई-नवी मुंबई-ठाणे परिसरात मूल्याच्या 26 टक्के + 10.12 रुपये प्रतिलिटर आणि अन्यत्र मूल्याच्या 25 टक्के + 10.12 रुपये. म्हणजे साधारणतः मुंबई वगळता महाराष्ट्रात सध्या तो एकूण 26.36 रुपयांइतका येतो.

केंद्र सरकार किती कर लावते?

सध्या पेट्रोलवर लागणारी एक्साईज ड्युटी 32.90 प्रतिलिटर आहे. 2014 पासून 2021 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये केंद्र सरकारने 300 टक्के वाढ केली आहे. 2014 साली पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रतिलिटर एक्साईज ड्युटी लागत होती. ती वाढून आता 32.90 प्रतिलिटर झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत असतात त्यामुळे पेट्रोलचे भाव दररोज बदलतात.

तर सामान्य लोकांना त्याचा फायदाच होईल

राज्यांना यातून चांगलं उत्पन्न मिळतं म्हणून पेट्रोल-डिझेलवर आतापर्यंत कर लावला नाही. पूर्वी व्हॅट होता. त्यावेळी प्रत्येक राज्याची व्हॅटची वेगवेगळी रचना होती. जीएसटी आल्यानंतर एक कर एक देश झाला. त्यामुळे हा सर्व कर जमा होतो. तो केंद्राकडे जाता आणि त्याचं लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप होतं. पेट्रोल डिझेलवर कर न लावण्याचं कारण असं होतं की त्या त्या राज्याला आपला स्थानिक कर लावण्याचा अधिकार असावा. मूळात आपण पाहिलं तरी पेट्रोल-डिझेलची मूळ किंमत 32 ते 38 रुपये आहे. वरती जे आहे. ते लोकल टॅक्स आहे. आपल्याकडे महामार्ग टॅक्स लावला जातो. दुष्काळाचा सेस लावला जातो. त्यातून राज्यांना उत्पन्न मिळतं. हा जर जीएसटीच्या अंडर आला तर यातून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होतील. परंतु, अगदीच 32-35 रुपयांवर येणार नाही. पण 60 रुपयांवर जरी आलं तरी सामान्य जनतेला त्याचा फायदा होईल, असं राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार विवेक भावसार यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करायला ठाकरे सरकारचा विरोध? अजित पवारांच्या भूमिकेनं विरोधकांना आयतीच संधी?

सेन्सेक्ससह निफ्टी विक्रमी उच्चांकावर उघडले, नेमका फायदा कोणाला?

Who makes petrol-diesel expensive? How much tax does the center levy? How much is the Government of Maharashtra? Read detailed