पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करायला ठाकरे सरकारचा विरोध? अजित पवारांच्या भूमिकेनं विरोधकांना आयतीच संधी?

ठाणे:  केंद्रसरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे. पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्यसरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू, असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल केलं होतं. त्यामुळे वाढत्या डिझेल-पेट्रोलच्या किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या भूमिकेमुळे विरोधकांना आयतच कोलीत मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे. (Ajit Pawar oppose to Center encroach on State’s rights on taxes)

अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?

पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशाप्रकारची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही मात्र जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्यसरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्टॅटजी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. राज्यसरकारला जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्रसरकारने संसदेत जे – जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही ते म्हणाले.

आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे 30-32 हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते, असे त्यांनी सांगितले. राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्याप्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याचपध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे, असा सल्लाही त्यांनी केंद्रसरकारला दिला आहे.

तर सामान्य लोकांना त्याचा फायदाच होईल

राज्यांना यातून चांगलं उत्पन्न मिळतं म्हणून पेट्रोल-डिझेलवर आतापर्यंत कर लावला नाही. पूर्वी व्हॅट होता. त्यावेळी प्रत्येक राज्याची व्हॅटची वेगवेगळी रचना होती. जीएसटी आल्यानंतर एक कर एक देश झाला. त्यामुळे हा सर्व कर जमा होतो. तो केंद्राकडे जाता आणि त्याचं लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप होतं. पेट्रोल डिझेलवर कर न लावण्याचं कारण असं होतं की त्या त्या राज्याला आपला स्थानिक कर लावण्याचा अधिकार असावा. मूळात आपण पाहिलं तरी पेट्रोल-डिझेलची मूळ किंमत 32 ते 38 रुपये आहे. वरती जे आहे. ते लोकल टॅक्स आहे. आपल्याकडे महामार्ग टॅक्स लावला जातो. दुष्काळाचा सेस लावला जातो. त्यातून राज्यांना उत्पन्न मिळतं. हा जर जीएसटीच्या अंडर आला तर यातून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होतील. परंतु, अगदीच 32-35 रुपयांवर येणार नाही. पण 60 रुपयांवर जरी आलं तरी सामान्य जनतेला त्याचा फायदा होईल, असं राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार विवेक भावसार यांनी सांगितलं.

अजितदादांची भूमिका योग्य

परंतु, आता जो सेसच्या माध्यमातून राज्याला मोठा कर मिळतो. त्यापासून राज्याला मुकावं लागेल आणि प्रत्येक वेळी राज्याला केंद्राच्या अधीन राहावं लागेल. आपल्याकडे एक्साईजमध्ये साधारण 15 हजार कोटींचं उत्पन्न मिळतं. दुसरं जो उत्पन्नाचा भाग आहे तो आहे इंधनावरील कर. त्यामुळे तो जर अधिकार काढून घेतला तर राज्य आर्थिकदृष्ट्या पंगू होईल. केंद्रावर अवलंबून राहावं लागेल. म्हणून अजित पवार यांची भूमिका आहे ती एकप्रकारे योग्य आहे, असं भावसार यांनी स्पष्ट केलं.

भाजपची मागणी केवळ राजकीय

सुधीर मुनगंटीवार कालच म्हणाले होते, फडणवीस सरकार असताना राज्याने केंद्राला पत्र पाठवलं होतं. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याची मागणी केली होती. पण त्यांनी केलं नाही. राज्यातही त्यांचंच सरकार होतं आणि केंद्रातही त्यांचं सरकार होतं. केंद्राने आणलं नाही याचं कारण असं होतं की, राज्यांना जो काही कर मिळतोय त्यावर केंद्राचा अधिकार नसावा. म्हणून गेल्या चार पाच वर्षामध्ये पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीपासू दूर ठेवले होते. आता जी काही मागणी होत आहे भाजपकडून ती केवळ राजकारणापोटी होत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. (Ajit Pawar oppose to Center encroach on State’s rights on taxes)

MahaFast News 100 | महाफास्ट न्यूज 100 | 7 AM | 17 September 2021 https://t.co/QOyEpQzxHd #News #bulletin

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 17, 2021

संबंधित बातम्या:

कुकर तयार करणाऱ्या कंपनीची फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीम, तीन वर्षांच्या ठेवीवर 8 टक्के व्याज

या बँकेकडून गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या दरात कपात, जाणून घ्या सर्वकाही

जीएसटी बैठकीत काय घडणार, साऱ्या देशाचे लक्ष; पेट्रोल-डिझेल एका फटक्यात 25 रुपयांनी स्वस्त होणार?

(Ajit Pawar oppose to Center encroach on State’s rights on taxes)