टेलिकॉम सेक्टरमध्ये होणार बंपर भरती, 10 लाख लोकांना मिळणार नोकऱ्या…
भारताला जगातील टेलिकॉम सेक्टर प्रोडक्टचे उत्पादन केंद्र बनवले जाणार आहे. यासाठी संशोधन, स्टार्टअप्स, नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासावर भर दिला जाईल. यामुळे टेलिकॉम सेक्टरमध्ये अनेक नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
येत्या काळात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे आणि 5g नेटर्वकच्या आगमनामुळे टेलिकॉम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अभियंताची आवश्यकता भासणार आहे. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये अनेक नोकरदारांना नवीन नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. भारत सरकारने राष्ट्रीय टेलिकॉम सेक्टर 2025 (NTP-२५) चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे, जो टेलिकॉम सेक्टरसाठी एक नवीन दिशा निश्चित करेल. या धोरणाचे उद्दिष्ट भारताला डिजिटल जगात एक मजबूत आणि स्वावलंबी राष्ट्र बनवणे आहे. या धोरणांतर्गत, सरकारने अनेक मोठी उद्दिष्टे ठेवली आहेत, ज्यात दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करणे आणि 2030 पर्यंत 10 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करणे असे समाविष्ट करण्यात आले आहे.
दरवर्षी 1 लाख कोटींची गुंतवणूक होईल
या धोरणाचे उद्दिष्ट भारताला 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि क्वांटम कम्युनिकेशन यासारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगातील टॉप 10 इनोव्हेशन सेंटर्सपैकी एक बनवणे आहे.
NTP-25 चे उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे
– प्रत्येक नागरिकाला जलद आणि सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे. भारताच्या GDP मध्ये
टेलिकॉम क्षेत्राचा वाटा दुप्पट करणे. दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करणे.
१० लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील
मसुदा धोरणानुसार, भारताला जगातील टेलिकॉम प्रोडक्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग केंद्र बनवले जाईल. यासाठी संशोधन, स्टार्टअप्स, नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे संशोधन आणि नवोपक्रमाला चालना मिळेल. सरकारचे लक्ष्य आहे की भारताने 6G तंत्रज्ञानात जागतिक स्तरावर 10% आयपीआर हिस्सा मिळवावा. यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. डिजिटल प्रशासन, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री 4.0 आणि ग्रामीण ब्रॉडबँड सारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास 10 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील. यासोबतच, अधिकाधिक दूरसंचार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे.
तरुणांनाही रोजगार मिळेल
सरकारने 21 दिवसांच्या आत या धोरणावर जनतेकडून याबद्दलची मते जाणून घेणार आहेत. या धोरणाद्वारे, सरकार एक सार्वभौम पेटंट निधी स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. जेणेकरून भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंते जागतिक स्तरावर त्यांचे पेटंट पुढे नेऊ शकतील. या धोरणामुळे भारत केवळ डिजिटल शक्ती बनणार नाही तर तरुणांना रोजगारही मिळेल.
