अग्निवीर योजनेत मोठा बदल?, आता इतक्या टक्के जवानांना कायम करणार , काय योजना ?

भारतीय सैन्यात भरतीसाठी आणलेल्या ‘अग्निवीर योजना’ योजनेला सुरुवातीपासून कठोर टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. आता योजनेत एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. बातमीनुसार सरकार आणि लष्कर आता या योजनेत चार वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीर जवानांपैकी ७५ टक्के जवानांना कायम स्वरुपी सैन्यात नोकरीवर ठेवण्याचा विचार करत आहे.

सध्याच्या व्यवस्थेत अग्निवीर स्कीम अंतर्गत चार वर्षे पूर्ण केलेल्या जवानांपैकी केवळ २५ टक्के जवानांना सैन्यात पुढे स्थायी सेवेसाठी निवडले जाते. उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर जवानांना निवृत्त होऊन त्यांना पुन्हा सिव्हील लाईफमध्ये परतावे लागते. परंतू आता या प्रमाणाला उलट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे अधिक अग्निवीर जवान सैन्यात कायम स्वरुपी सेवा करु शकणार आहेत.

जैसलमेर येथे होणार निर्णय ?

जैसलमेर येथे आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये या प्रस्तावावर चर्चा झाल्याचे समजते. त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात आता लवकरच अधिकृतपणे घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा पुढच्या वर्षी अग्निवीरची पहिली बॅच चार वर्षे पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे जर हा निर्णय झाला तर या बॅचमधील बहुतांशी तरुणांना कायम स्वरुपी सैन्यात सेवा करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

या कॉन्फरन्समध्ये केवळ अग्निवीर स्कीमवरच नाही तर अन्य महत्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली आहे. तिन्ही सैन्य दलात योग्य समन्वय आणि संयुक्त कमांड सिस्टीम ( Joint Command Structure ) दिशेने ठोस निर्णय, सैन्यातील माजी सैनिकांना ( Ex-Servicemen ) सेवेसाठी अधिक वापर, सध्याच्या सैनिकांच्या कल्याणासंदर्भात नवीन धोरणे यावरही चर्चा झाली आहे. सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्यांची मोठी संख्या असल्याने त्यांचा वापर काही संस्थामध्ये करण्याचा विचार आहे. आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी आणि Ex-Servicemen Contributory Health Scheme या योजनेत निवृत्त सैनिकांचा वापर होण्याची शक्यता आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ही बैठक

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ही बैठक होत आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय सैन्याने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरातील नऊ सक्रीय अड्ड्यांवर हल्ले करुन ते नष्ठ केले होते. या मिशननंतर पहिल्यांदा सैन्याची टॉप लीडरशिप एकत्र धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी एकत्र आले आहेत. या कॉन्फरन्समध्ये अचानक हल्ला झाल्यास किंवा मोहिम राबविल्यास भारतीय सैन्य किती वेगाने सक्रीय होऊ शकते याचाही आढावा या परिषदेत घेतला आहे.