तब्बल 28 वर्षांनी ‘तो’ अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध, सुप्रिम कोर्टाने फाशीच्या आरोपीला निर्दोष सोडले

पुणे :  हत्येच्या प्रकरणातील एका दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीची सुटका झाल्याचे वेगळेच प्रकरण समोर आले आहे. 1994 साली झालेल्या खून प्रकरणात त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येऊन दोषी ठरविण्यात आले होते. त्याने वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला की आपण घटनेवेळी अल्पवयीन होतो, आपले वय केवळ 12 होते. परंतू कोर्टाने त्याचे ऐकले नाही, अखेर सुप्रिम कोर्टाने वयाची तपासणी करण्याचा आदेश पुणे कोर्टाला दिला आणि फाशीचा आरोपी असा सुटला आहे.

पुणे कोर्टाने सिलबंद लिफाफ्यात आपला अहवाल पाठविला, हा अहवाल तीन महिन्यांनंतर उघडण्यात आला. त्यानंतर सत्य उजेडात आल्याने आरोपीला तात्काळ दोषमुक्त म्हणून सोडण्याचे आदेश दिले. परंतू हा आरोपी अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत त्याने आयुष्याची 28 वर्षे तुरूंगात काढली होती. हे अनोखे प्रकरण आरोपी नारायण चेतनराम चौधरी याचे आहे. तो मूळचा राजस्थानचा रहिवासी आहे. पुण्यात झालेल्या एका गर्भवती महीला आणि तिच्या दोन मुलांच्या हत्येप्रकरणात आरोपी नारायण, जितेंद्र नैन सिंग गहलोत आणि अन्य एक अशा तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. कोर्टात सुनावणी दरम्यान आरोपी नारायण याने आपण अल्पवयीन होतो असा दावा वारंवार केला.  परंतू कोर्टाने त्याला सज्ञान समजून त्याच्या सह तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली.

रिव्ह्यू पिटीशन दाखल

नारायण चौधरी आणि जितेंद्र गेहलोत यानी शिक्षेविरोधात राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर केला होता. त्याची याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असताना त्याने ती दया याचिका माघारी घेतली आणि सुप्रिम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली. घटनाप्रसंगी तो 12 वर्षांचा असल्याचा त्याचा दावा खरा निघाला. सुप्रिम कोर्टाने पुणे कोर्टाला सत्य तपासण्याचे आदेश दिले. त्याच्या कडे काही पुरावा नव्हता. अखेर राजस्थानातील एका शाळेचे सर्टीफीकेट त्याला सापडले. तो पुण्यातही दीड वर्षे शिकला होता, राजस्तानच्या शाळेचे प्रमाणपत्र टर्निंग पॉइंट ठरून त्याला निर्दोष सोडण्यात आले.

तुरूंगातून सोडण्याचा आदेश

पुणे न्यायालयाने आपला सिलबंद अहवाल जानेवारी 2019 मध्ये सुप्रिम कोर्टाला पाटविला. परंतू न्या.इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने साल 2019 च्या मे महिन्यात हा सिलबंद अहवाल उघडला. खंडपीठाने चेतनराम याचा घटनेप्रसंगी अल्पवयीन असल्याचा दावा योग्य मानत त्याला सोमवारी तुरूंगातून सोडण्याचा आदेश दिला. सुप्रिम कोर्टाने जरी त्याला आता अल्पवयीन मानले असले तरी खालच्या कोर्टाच्या निकालाने त्याला तुरूंगात तब्बल 28 वर्षे काढावी लागली.