राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मुलासह इतर नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेची टांगती तलवार

औरंगाबाद : राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे चिरंजीव अब्दुल समीर सत्तार यांच्या अडचणीत आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्यासह सिल्लोड येथील नगर परिषदेच्या आणखी तीन नगरसेवकांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी नगरसेवकांविरोधातील अपात्रतेसंदर्भात दाखल प्रकरणांची सुनावणी घेऊन ती सहा महिन्यांत निकाली काढण्यात याव्यात, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांनी दिला. त्यामुळे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मुलासह इतर नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर सत्तार, नफिसा बेगम अब्दुल सत्तार, नंदकिशोर सहारे, सविता मनोज झंवर या नगरसेवकांविरोधात बेकायदा बांधकाम प्रकरणी अपात्रतेची कारवाई प्रस्तावित आहे. 2018 मध्ये बसस्थानक रस्त्यावर अब्दुल हमीद कमर अहमद यांनी अतिक्रमण केल्याने त्यांच्या मालमत्तेवर नगरपरिषदने कायदेशीर कारवाई केली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर तत्कालीन नगराध्यक्ष अब्दुल समीर आणि मुख्याधिकारी सय्यद रफिक कंकर यांनी शपथपत्र दाखल करून, सदरील मालमत्तेवर अवैध बांधकाम व अतिक्रमण असल्याचे नमूद केले होते.

सामाजिक कार्यकर्त्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेची कारवाईची विनंती

या प्रकरणात नंतर दोन्ही पक्षकारांमध्ये तडजोड झाली. अवैध व अतिक्रमित मालमत्ता अब्दुल समीर यांनी 2019 मध्ये खरेदीखताआधारे आपल्या नावावर केली. नगर परिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 44 नुसार अब्दुल समीर सत्तार, नफीसा बेगम अब्दुल सत्तार तसेच दुसऱ्या बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणांमध्ये नंदकिशोर विठ्ठलराव सहारे यांच्यावर सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेची कारवाईची विनंती केली होती. अशाच नियमबाह्य अतिरिक्त बांधकाम प्रकरणी सायराबी शेख रहीम यांनी नगरसेविका सविता मनोज झंवर यांच्यावर अशीच कारवाई प्रस्तावित केलेली आहे.

अखेर तक्रारदारांकडून कोर्टात याचिका दाखल

कोरोनामुळे सुनावण्या बंद होत्या, नंतर त्या सुरु होऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर सुनावणी घेतली नाही. यामुळे तक्रारकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर उपोषण केले. मात्र दखल न घेतली गेल्याने तक्रारकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून हस्तक्षेप करण्याची विनंती होती. या प्रकरणी सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अंगद कानडे तर शासनातर्फे अॅड. डी. आर. काळे यांनी युक्तीवाद केला.

हेही वाचा :

पोलिसांना शिवीगाळ, काँग्रेसच्या दोन महिला कार्यकर्तींना एक दिवसाची पोलीस कोठडी

पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरच धारदार शस्त्राने हल्ला, बीडमध्ये कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर