High Court : मोठी बातमी ! जन्मप्रमाणपत्रामध्ये फक्त आईचे नाव लावण्याचा मूलभूत अधिकार; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की स्त्रीची पुनरुत्पादन निवड हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार समाविष्ट आहे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
तिरुवनंतपुरम : प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रा (Birth Certificate)त आणि इतर दस्तऐवजांमध्ये फक्त आईचे नाव (Mother’s Name) समाविष्ट करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालया (Kerala High Court)ने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हा अधिकार नागरिकांचा आहे. ज्यांची गर्भधारणा विवाह किंवा विवाहबाह्य संबंधांतून झाली असेल, त्यांच्याही गोपनीयता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की स्त्रीची पुनरुत्पादन निवड हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार समाविष्ट आहे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
सर्व नागरिकांना समान वागणूक द्या – न्यायालय
जन्म प्रमाणपत्र, ओळख प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांमध्ये एकट्या आईचे नाव समाविष्ट करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. मी आधी पाहिले आहे की, या देशात बलात्कार पीडितांची मुले आणि अविवाहित मातांची मुले आहेत. त्यांची गोपनीयतेचा, प्रतिष्ठेचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणत्याही प्रकारे कमी करता येत नाही. अशा व्यक्तीच्या मानसिक त्रासाची जाणीव या देशातील प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या गोपनीय बाबींमध्ये घुसखोरी करताना केली पाहिजे. काही बाबतीत हे जाणूनबुजून केलेले कृत्य असेल तर काही बाबतीत ते चुकून असे असू शकते. परंतु सरकारने अशा सर्व प्रकारच्या नागरिकांचे इतर नागरिकांप्रमाणेच त्यांची ओळख आणि गोपनीयता उघड न करता संरक्षण केले पाहिजे. अन्यथा, त्यांना अकल्पनीय मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल, असे केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी निकालात म्हटले आहे.
कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्यात कोणीही घुसखोरी करू शकत नाही
उच्च न्यायालयाने अविवाहित मातांच्या मुलांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाचा संदर्भ दिला. अशा मुलांचे संरक्षण देखील राज्याने केले पाहिजे, विशेषत: अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रजनन निवडीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जात आहे. अविवाहित आईचे मूल देखील आपल्या देशाचे नागरिक आहे आणि कोणीही त्याच्या/तिच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही, ज्याची आपल्या राज्यघटनेत हमी दिलेली आहे. तो/ती केवळ अविवाहित आईचाच मुलगा किंवा मुलगी नाही तर ती महान भारत देशाची नागरिक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. आम्हाला अशा देशात राहण्याची गरज आहे, जिथे “बास्टर्ड” या शब्दाचे उदाहरण दिले जाणार नाही. इंग्रजीच्या तरुण विद्यार्थी पिढीला उदाहरणे देण्याची संधी न देता तो शब्द शब्दकोशाच्या पानांवर चालू द्या. कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्यात कोणीही घुसखोरी करू शकत नाही. तसे झाल्यास या देशाचे घटनात्मक न्यायालय त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करेल. (Fundamental right to include only mother’s name in birth certificate, Kerala High Court judgement)
