Supreme Court : जामिनासाठी रखडपट्टी होणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्देश

नवी दिल्ली : जामीन अर्जावर सुनावणी (Bail Application)च होत नसल्यामुळे अनेक वर्षे तुरुंगात बंदिस्त राहावे लागलेल्या कच्च्या कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा (Relief) दिला आहे. अशा कैद्यांच्या जामीन अर्जावर वेळीच सुनावणी (Hearing) व्हावी व त्यांचा जामीनावर सुटकेचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज विविध प्रकारचे महत्त्वाचे निर्देश दिले. आरोपींना जामीन मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जामीन कायद्याच्या स्वरुपात स्वतंत्र कायदा करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. तपास यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 41(ए) मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे, असेही खंडपीठाने यावेळी बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे जामीनाची प्रक्रिया सुरळीत मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

निकालाचे रेकॉर्ड केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्याचे निर्देश

याप्रकरणी सोमवारी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठाने जामीन मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत सूसूत्रता आणण्याच्या हेतूने स्वतंत्र कायदा करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली. त्याचबरोबर इतरही काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. हे निर्देश तपास यंत्रणेबरोबरच कनिष्ठ न्यायालयांसाठी असल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच उच्च न्यायालयांनी पुढील चार महिन्यांच्या कालावधीत प्रतिज्ञापत्र आणि स्थिती अहवाल दाखल करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालाचे रेकॉर्ड केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला देण्यात आले आहेत.

रखडलेली प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला!

जे कैदी जामीनाच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करू शकत नाहीत, अशा कैद्यांची यादी बनवा. अशा कैद्यांची जामीनावर सुटका होण्याची रखडलेली प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. सीबीआयने एका व्यक्तीला केलेल्या अटकेच्या कारवाईसंबंधी सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

न्यायालयाचे विविध निर्देश

– फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 41 आणि 41(ए)मधील तरतुदींचे पालन करणे सर्व तपास यंत्रणा व त्या यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांना बंधनकारक असेल. – जे तपास अधिकारी संबंधित तरतुदींचे पालन करणार नाहीत, त्या अधिकार्‍यांचा हलगर्जीपणा वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून देणे व त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. – जर न्यायालयांनी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 41 आणि 41(ए)चे पालन केले नाही, तर अशा प्रकरणातील आरोपी जामीनासाठी पात्र ठरेल. – विशेष न्यायालय स्थापन करणे तसेच रिक्त पदांवर भरती करणे यासंबंधी निर्देशांचे राज्य आणि केंद्र सरकारांनी तातडीने पालन करावे. (Important directions of the Supreme Court regarding the hearing of prisoners bail applications)