Malegaon scam| कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या तालुक्यात 89 कोटींचा अनुदान वाटप घोटाळा

चौकशी समितीने मालेगावचे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पंचनामे न करता सरसकट मदत वाटप केल्याचा ठपका ठेवला. सोबतच संबंधितांवर कारवाईची शिफारस केल्याच्या अहवाल दिला. मात्र, त्यावर पुढे काहीही झाले नाही.

Dada Bhuse

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jan 03, 2022 | 9:32 AM

नाशिकः कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या मालेगाव तालुक्यात 89 कोटींचा अनुदान वाटप घोटाळा झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची पाचावर धारण बसलीय. विशेष म्हणजे हा घोटाळा वारंवार दडपण्यात आला. थातूरमातूर चौकशी करून त्यावर पांघरुण घालण्याचा प्रकार झाला. मात्र, आता यातले एकेक कारनामे समोर येत असल्याने हे हिमनगाचे टोक तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

पाणी इथे मुरले…

कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदार संघात अतिवृष्टी अनुदान वाटपात घोळ झाला आहे. त्याची सुरस कथा अशी की, जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये मालेगाव तालुक्यात पावसाने थैमान घातले होते. चक्क 217 टक्के म्हणजेच 259.5 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे तब्बल 1 लाख 3 हजार 67.78 हेक्टरवरील पीक पाण्यात बुडाले. यामुळे 1 लाख 14 हजार 801 शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. हे पाहता सरकारने त्यांना पहिल्या टप्प्यात 40 कोटी 82 लाख 8 हजार 44 रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. त्याचा 35 हजार 181 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. दुसऱ्या टप्प्यातही 45 कोटी 88 लाख 78 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. त्याचा 39 हजार 981 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. पंचनाम्यानुसार सरकारने अनुदान दिले. मात्र, या अनुदान वाटपाची माहिती समजताच ज्यांचे अतिवृष्टीमुळे खरे नुकसान झाले, असे शेतकरी पुरावे घेऊन प्रशासनाकडे धडकले. त्यामुळे या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. मग या शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा 26 कोटींची मागणी सरकारकडे करण्यात आली. मात्र, घोटाळ्याची चर्चा इतकी झाली की, सरकारने हा निधी मंजूर केला नाही, पण दुसरीकडे बोगस लाभार्थ्यांना तब्बल 89 कोटी रुपयांचे वाटप झाल्याचे समोर येत आहे.

अनुदान वाटपाची चौकशी

कृषिमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील या अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यासाठी एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषी विभागाच्या आत्मा तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांनाही स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले होते. या समितीने आपल्या अहवाल सादर केला आहे. त्यात मालेगावचे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पंचनामे न करता सरसकट मदत वाटप केल्याचा ठपका ठेवला. सोबतच संबंधितांवर कारवाईची शिफारस केल्याच्या अहवाल दिला. मात्र, त्यावर पुढे काहीही झाले नाही.

रक्कम वसूल करायची कशी?

अतिवृष्टीच्या अनुदानापोटी दिलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा तब्बल 89 कोटींचा भार कोणाच्या माथ्यावर मारायचा आणि कोणाकडून वसुली करायची, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यातही गेल्या दीडेक वर्षापू्र्वी झालेल्या कुठे आणि कोणत्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले हे शोधायचे कसे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच या घोळाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे.

इतर बातम्याः