Mumbai : पत्नीला 32 लाख रुपये देण्याचे पतीला आदेश! ऑस्ट्रेलियन कोर्टाचा निर्णय मुंबई कोर्टानं कायम ठेवला, नेमकं प्रकरण काय?
1991 साली पीडित महिलेचं लग्न झालं होतं. त्यानंतर ही महिला पत्नीसोबत 1994 साली यूएसमध्ये राहायला गेली होती. दरम्यानच्या काळात या दाम्पत्याला ऑस्ट्रेलियाचा कायमस्वरुपीच नागरिकत्व विझा मिळाला होता.
मुंबई : घटस्फोटाच्या (Divorce case) एका खटल्यात कौंटुबिक न्यायालयाने पतीला दणका दिला आहे. पतीला 32 लाख रुपये दंड पत्नीला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या घटस्फोट प्रकरणाची सुरुवात खरंतर ऑस्ट्रेलियातून झाली होती. मूळचं भारतीय असलेलं दाम्पत्य ऑस्ट्रेलियात जाऊन तिथे सेटल झालं. त्यानंतर तिथलं नागरिकत्वही या दाम्पत्याला मिळालं होतं. सुरुवातीला कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप पत्नीनं पतीवर केला होता. त्यानंतर करण्यात आलेल्या आरोपांवर ऑस्ट्रेलियातील कोर्टात (Australian Court) खटलाही चालला. या खटल्यात ऑस्ट्रेलियन कोर्टाने दिलेला निर्णय मानण्यास पतीने नकार दिला होता. त्यानंतर अखेर पीडित पत्नीला भारतीय न्यायालयाचं दार ठोठावण्यास भाग पाडण्यात आलं. अखेर मुंबईतील (Mumbai Civil Court) कौटुंबिक न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार आता पीडित पत्नीला 32 लाख रुपये दंड देण्याचे आदेश पतीला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता 55 वर्षीय पतीला निर्देश देण्यात आले असून तसं न केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असंही कोर्टाने म्हटलंय.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
17 वर्षांपूर्वी पीडित पत्नीनं आपल्या पतीविरोधात कोर्टाची पायरी चढली. त्यानंतर कोर्टात युक्तिवाद सुरु होता. 17 वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयानं पतीला फटकारलंय. शिवाय पत्नीला भरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत. 2009 साली पीडित पत्नी भारतातील कोर्टात दाद मागण्यासाठी आली होती. ऑस्ट्रेलियातील कोर्टात 2007 साली पीडित पत्नीची याचिका ऐकल्यानंतर कोर्टाने 32 लाख रुपये भरपाई आणि सोन्याचे दागिने देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण पतीने हे आदेश आपल्याला लागू होत नाही, आपण भारतीय कायद्यानुसार विवाह केला आहे, असा युक्तिवाद करत ऑस्ट्रेलियातील कोर्टाचे आदेश फेटाळून लावले होते. तसंच पत्नीने केलेले आरोप खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत, असाही दावा केला होता.
त्यानंतर मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयात हे प्रकरण सुरु होतं. या प्रकरणी अखेर कोर्टाने पतीला दणका दिलाय. पीडित पत्नीने पत्नीवर सनसनाटी आरोप केले होते. पती आपल्याला मारहाण करत छळ करतो, असा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे आपल्याला पतीपासून वेगळं राहायचं असून पतीच्या संपत्तीचा 70 टक्के वाटा आणि मुलांचा ताबा मिळावा, यासाठी पीडित पत्नीनं कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल अखेर पीडित पत्नीच्या बाजूने लागलाय.
1991 साली पीडित महिलेचं लग्न झालं होतं. त्यानंतर ही महिला पत्नीसोबत 1994 साली यूएसमध्ये राहायला गेली होती. दरम्यानच्या काळात या दाम्पत्याला ऑस्ट्रेलियाचा कायमस्वरुपीच नागरिकत्व विझा मिळाला होता. या दाम्पत्याला 1995 आणि 2004 साली मूलही झालं. दोन मुलं असलेल्या या दाम्पत्यामध्ये 2005 सालापासून खटके उडू लागले. पती पत्नीला मारहाण करु लागला होता. पत्नी अखेर पतीपासून वेगळी राहू लागली. 2006 साली या महिलेने ऑस्ट्रेलियाच्या कोर्टात पतीविरोधात खटला दाखल केला होता. या खटल्याचा निकाल पत्नीच्या बाजूने लागला. पण पतीने आपल्या पत्नीवर पुन्हा गंभीर आरोप केले. खोटे आरोप आणि फसवणूक करुन पत्नीने या खटल्याचा निकाल आपल्या बाजूने लावला असल्याचा दावा केला होता. पण हा दावा भारतीय न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला नाही. अखेर कोर्टाने ऑस्ट्रेलियातील कोर्टाने पतीला ठोठावलेला दंड कायम ठेवत पत्नीला दिलासा दिलाय.
