गोपनीयतेसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून फेसटाइमचा वापर, यात नवीन काही नाही; मुंबई हायकोर्ट ‘का’ म्हणाले असे?

मुंबई : सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अलीकडच्या काळात गोपनीयतेसाठी फेसटाईमचा वापर केला जात आहे, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली. संभाषणाचा हा मार्ग फार सुरक्षित आहे, या अनुषंगाने गोपनीयता राखण्यासाठी फेसटाइमचा वापर होत आहे, असे न्यायालय म्हणाले. सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण कलमे यांच्याविरुद्ध एप्रिल 2022 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) कार्यालयातून गोपनीय कागदपत्रे चोरल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या गुन्ह्याला आव्हान देत कलमे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठाने फेसटाईमच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

न्यायालयाने सायबर पोलिसांकडे मागितला अहवाल

एसआरए कार्यालयातून काही गोपनीय कागदपत्रे चोरल्याच्या आरोपाखाली कलमे यांच्याविरोधात निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या आरोपाचे खंडन करीत कलमे यांचे वकील अॅड. विक्रम सुतारिया यांनी युक्तिवाद केला.

माझ्यावर चोरीचा आरोप लावणाऱ्या एसआरएच्या एका बड्या अधिकाऱ्यानेच मला आदल्या दिवशी आयफोनवर उपलब्ध असलेल्या फेसटाईमवर कॉल करून भेटायला बोलावले होते.

गरज भासली तर त्या अधिकाऱ्याचे नाव देखील जाहीर करण्यास तयार आहे, असा दावा कलमे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या फेसटाईमच्या वापरावर भाष्य केले.

याचवेळी कलमे यांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने फेसटाईम कॉल लॉगची पडताळणी करून यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सायबर पोलिसांना दिले.

एसआरएने कलमे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचे प्रथमदर्शनी दिसतेय!

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्रवीण कलमे यांना एसआरएने खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. कलमे आणि एसआरए अधिकारी यांच्यात झालेल्या कॉलबाबत सायबर तज्ञांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देखील मुंबई पोलीसांना उच्च न्यायालायने दिले आहेत.

या प्रकरणी पुढील सुनावणी 19 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. प्रथमदर्शनी वांद्रे येथील निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्यात कुठेतरी प्रवीण कलमे यांना गोवण्यात आल्याचे दिसतेय, असे मतही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

जर एखाद्या व्यक्तीने एसआरए कार्यालयात शेकडो आरटीआय दाखल केले असतील तर ती व्यक्ती अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना त्यांच्या दालनात कशी जाऊ शकते? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.