1993 च्या बॉम्बस्फोटातील दोषीला चार दिवसांची पॅरोल रजा मंजूर; मुलाच्या निकाहासाठी मिळाली मुभा
सिद्दीकीने येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील प्रथम उपमहानिरीक्षक यांच्याकडे तातडीच्या पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. 31 जानेवारी रोजी त्याच्या अर्जास परवानगी देण्यात आली होती. त्याचवेळी तो मुलाच्या निकाहासाठी जाताना पोलिस एस्कॉर्ट्सचे बिल भरेल, अशी अट घालण्यात आली होती.
मुंबई : 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटा (Mumbai Bomb Blast)तील दोषी रियाझ अहमद सिद्दीकीला मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने शुक्रवारी चार दिवसांची पॅरोल रजा मंजूर केली. मुलाच्या निकाहाला हजेरी लावण्यासाठी न्यायालयाने त्याला ही सूट दिली आहे. याचवेळी न्यायालयाने त्याचे पोलिस एस्कॉर्ट शुल्क 2.55 लाख रुपयांवरून 50,000 रुपये केले आहे. हे 50,000 रुपयांचे बिल भरण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सिद्दीकीने न्यायालयापुढे आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्याला रजा मंजूर करतानाच पोलिस एस्कॉर्ट शुल्कातही दिलासा दिला आहे. (Riaz Ahmed Siddiqui, accused in 1993 bomb blasts, granted four days parole)
तुरुंग प्रशासनाने पोलिस एस्कॉर्ट्सचे बिल भरण्याची घातली होती अट
सिद्दीकी हा येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सहभागाच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. सिद्दीकीने येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील प्रथम उपमहानिरीक्षक यांच्याकडे तातडीच्या पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. 31 जानेवारी रोजी त्याच्या अर्जास परवानगी देण्यात आली होती. त्याचवेळी तो मुलाच्या निकाहासाठी जाताना पोलिस एस्कॉर्ट्सचे बिल भरेल, अशी अट घालण्यात आली होती. त्याच्या मुलाचा निकाह 14 मार्चला होणार आहे. तुरुंग प्रशासनाने बिल भरण्याची अट घातल्यानंतर सिद्दीकीने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
वैयक्तिक आणि जामीन बाँडवर पॅरोल मंजूर करण्याची विनंती
सिद्दीकीने मागील निकालांचा आणि एस्कॉर्ट नियमांमधील सुधारणांचा संदर्भ दिला आणि एस्कॉर्ट बिलमध्ये सूट मागितली. डीआयजींनी 8 मार्च रोजी सिद्दीकीला एस्कॉर्टचा निम्मा खर्च उचलण्याच्या अटीवर चार दिवसांसाठी पॅरोल मंजूर केला होता. त्यानंतर सिद्दीकीच्या वतीने त्याचे वकील फरहाना शाह यांनी 8 मार्चच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले. सिद्दीकीला कोणतेही एस्कॉर्ट शुल्क न भरता वैयक्तिक आणि जामीन बाँडवर पॅरोलचा लाभ घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती त्यांनी केली. सिद्दिकीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर सुनावणी झाली.
सिद्दिकीला पाच मुले असून दोन परदेशात वास्तव्याला आहेत. भारतात त्याचा जुन्या गाड्या विकण्याचा आणि पोल्ट्रीचा व्यवसाय आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नाही. त्यामुळे पोलीस एस्कॉर्टच्या बिलाची रक्कम कमी करावी किंवा माफ करावी, अशी विनंती वकील शाह यांनी केली. खंडपीठाने त्यांच्या विनंतीची दखल घेतली. सिद्दीकीची 1993 च्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील शिक्षा १० वर्षे होती. बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन हत्या खटल्यात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. (Riaz Ahmed Siddiqui, accused in 1993 bomb blasts, granted four days parole)
इतर बातम्या
Senior Citizen : ज्येष्ठ नागरिकांशी मुंबई पोलिसांचं अनोखं नातं; आठवड्यातून दोनवेळा करणार विचारपूस
