लग्नाच्या आमिषाशिवाय शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नाही : नागपूर उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहमतीने शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. एका खटल्याची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने लग्नाचे आमिष न दाखवता दोन प्रौढ व्यक्तिंचे शारीरिक संबंध बलात्कार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहमतीने शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. एका खटल्याची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने लग्नाचे आमिष न दाखवता दोन प्रौढ व्यक्तिंचे शारीरिक संबंध बलात्कार नसल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच यासाठी तरुणाला दोषी धरता येणार नाही हेही नमूद केलं. यवतमाळ सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपी तरुणाला दोषी मानत 5 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. तीही उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
एका तरुणीने 6 ऑक्टोबर 2006 मध्ये आरोपी तरुणावर यवतमाळमधील घाटंजी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार आरोपी तरुणाने तिला लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यातून ती गर्भवती झाली. गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीने लग्नाला नकार दिला, असा आरोप करण्यात आला.
इच्छेविरुद्धचे लैंगिक संबंधही बलात्कार नाही : मुंबई सत्र न्यायालय
मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल एका खटल्यात न्यायाधीश संजश्री जे. घरत यांनी पतीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणं कायद्यानं गुन्हा ठरु शकत नाही असं म्हटलं होतं.
या प्रकरणात पीडित महिलेचं मागील वर्षी 22 नोव्हेंबरला लग्न झालं होतं. “लग्नानंतर पती आणि सासरचे लोक पीडितेवर बंधनं टाकायला लागली. याशिवाय शेरेबाजी, घालून पाडून बोलणं आणि इतर प्रकारे शोषण करत होते. इतकंच नाही तर पैशांचीही मागणी करण्यात आली,” असा आरोप पीडितेने केला. तसेच लग्नानंतर महिनाभरातच पीडित महिलेने पती जबरदस्ती इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवत असल्याची तक्रार केली.
महाबळेश्वरमध्ये पतीने जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर पीडितेला अर्धांगवायूचा झटका
हे जोडपं 2 जानेवारी महाबळेश्वर येते फिरायला गेलं. तेथे पतीने पीडित पत्नीच्या इच्छे विरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले. यानंतर पीडित महिलेला डॉक्टरांकडे जावं लागलं. तपासणीत पीडितेला लैंगिक संबंधा दरम्यान कंबरेखाली अर्धांगवायूचा झटका आल्याचं स्पष्ट झालं होतं. यानंतर पीडित महिलेने मुंबईत पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पतीने अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली. यावरच न्यायालयाने हा वादग्रस्त निर्णय सुनावला.
हेही वाचा :
आम्ही ह्या पापी समाजाचे घटक आहोत, रुग्णांसाठी काहीच करु शकत नसल्याची लाज वाटते, खंडपीठाची टिप्पणी
Lockdown : अरुण गवळीच्या पॅरोलमध्ये 14 दिवसांची मुदतवाढ
पोलिस तपासात कोर्टाचे ‘शिवणकाम’ का? सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांचा सवाल
व्हिडीओ पाहा :
Nagpur High court on consensual physical relationship
