‘Digital Arrest’ म्हणजे काय ? पंतप्रधानांनी व्यक्त केली चिंता, कसे वाचाल त्यापासून?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रेडीओवरील  ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा 115 वा भाग सादर झाला. यात अनेक विषयावर चर्चा झाली. या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार गेल्या काही महिन्यांपासून देशभर चर्चेत आला आहे. मोदी यांनी या विषयावर आपले मत मांडल्याने या विषयाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. पंतप्रधाना नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल अरेस्टपासून वाचण्याचे उपाय देखील सांगितले आहेत. यापासून वाचण्यासाठी थांबा, विचार करा आणि नंतर एक्शन घ्या असा मंत्र मोदी यांनी दिला आहे. या डिजिटल अरेस्टचा नेमका काय अर्थ आहे. आणि त्याची गंभीरता काय आहे हे पाहूयात.

डिजिटल अरेस्ट हा एक सायबर फ्रॉडचा नवा प्रकार आहे. यात सायबर भामटे आपल्याला पोलीस, सीबीआय, ईडी, कस्टम किंवा इन्कम टॅक्स वा अमलीपदार्थ विरोधी पथकाचे अधिकारी असल्याची बतावणी करीत पीडीत व्यक्तीला कॉल करतात. नंतर त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या कुटुंबियांवर अनैतिक कामात सामील असल्याचा आरोप करतात. त्यानंतर फ्रॉड करणारे व्हिडीओ कॉल करण्याची मागणी करतात. साधा कॉल अथवा व्हिडीओ कॉल करून अटक करण्याची भीती दाखवतात. नंतर पीडीत व्यक्तीला खोटी कागदपत्रे दाखवून किंवा खोटे ओळखपत्र दाखवून घाबरवले जाते. त्यांना अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी दंड भरण्यासाठी दबाव टाकला जातो.

cyberdost ने केलेली पोस्ट येथे पाहा –

डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक स्कैम है। कोई भी वैद्य अधिकारी आपको कभी कॉल या वीडियो कॉल पर अरेस्ट नही करते हैं। साइबर अपराधों से अलर्ट रहने के लिए @CyberDost को फॉलो करें। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें।#I4C #AapkaCyberDost pic.twitter.com/C04YFNPhRF

— Cyber Dost (@Cyberdost) October 26, 2024

डिजिटल अरेस्ट खरीच असते का ?

जर तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट म्हणजे कळले असेल तर वास्तविक ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणती गोष्ट नसते. या धमक्या संपूर्णपणे तोतयागिरी असते. त्यांचा हेतू पीडीत व्यक्तीकडून लवकरात लवकर ऑनलाईन मार्गे पैसे लुबाडण्याचा असतो. त्यामुळे पोलिस असल्याची बतावणी करुन पीडीत व्यक्तीला घाबरवले जाते. आणि तणावाखाली आणले जाते.

जनजागृतीची गरज

देशातील वाढत्या सायबर क्राइम आणि डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांचा ओघ पाहाता गृहमंत्रालयाने सर्तक आणि सावधान राहाण्याचा सल्ला दिला आहे. गृहमंत्रालयाच्या सायबर सिक्युरिटी अव्हेरनेस ब्रॅंचचे सायबर दोस्त यासंदर्भात सोशल मिडीयावर जनजागृती करीत आहेत. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर केलेल्या आहेत. त्यात सायबर दोस्त नावाने पोस्ट करण्यात आली आहे. डीजिटल अरेस्ट केवळ एक स्कॅम असून कोणताही अधिकृत अधिकारी केव्हाही कॉल करुन किंवा व्हिडीओ कॉल करुन कोणाला अटक करु शकत नाही.