आरटीई अंतर्गत प्रवेश न देण्याचा शाळा संचालकांचा पवित्रा; अनुदानाचे इतके कोटी थकले

गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यात १६० शाळांमध्ये २५ टक्के जागेवर आरटीई अंतर्गत आर्थिक व दुर्बल घटकात मोडणा-या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे आर्थिक व दुर्बल घटकात मोडणाऱ्या १० हजार विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळत आहे. मात्र येणाऱ्या सत्रापासून या विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे चित्र गोंदियात दिसत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील १६० शाळांमध्ये विद्यार्थी आरटीई कायद्याअंतर्गत शिक्षण घेत आहेत. मात्र या १६० शाळांना मागील २०१२-१३ ते २०२१-२२ पर्यंत शासनाकडून मिळणारे अनुदान मिळाले नाही. या शाळांतील संचालकांनी या वर्षीच्या सत्रापासून शाळेत आरटीई कायद्याअंतर्गत येत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेणार नसल्याचे आरटीई गोंदिया जिल्हाध्यक्ष आर. डी. कटरे यांनी सांगितले आहे. ज्या शाळा यावर्षी सत्रापासून आरटीई कायदा अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही किंवा नाकारणार त्या शाळांवर नियमानुसार कार्यवाही करू, असे शिक्षणाधिकारी महेंद्र गजभिये म्हणाले.

निधी संबंधित शाळांना देण्यात आला नाही

एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, प्रत्येकच विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी शासनस्तरावर अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यातच कॉव्हेंट संस्कृती लक्षात घेता गरीब, दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेता यावे, यासाठी २००९ या सत्रापासून शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंमलात आणण्यात आला. या कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. या शाळांना प्रतिपूर्तीचे अनुदान देण्याचेही ठरले. या अंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांमध्येही आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. मात्र शासनाकडून ठराविक असा प्रतिपूर्तीचा निधी संबंधित शाळांना देण्यातच आला नाही.

अनुदान केव्हा मिळणार?

या शाळांना शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ ते २०२१-२२ पर्यंतच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुदानाकडे लक्ष न दिल्यास ही रक्कम १६ कोटी रुपयांच्या वर पोहोचली आहे. अनुदानाअभावी संस्था चालकांना शाळा चालविणे कठीण झाले आहे. काही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत प्रतिपूर्तीचे अनुदान मिळणार नाही, तोपर्यंत आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. असा पवित्रा खासगी कायम विना अनुदानित शाळांच्या संचालकांनी घेतला आहे. अशी माहिती आरटीई जिल्हाध्यक्ष आर. डी. कटरे यांनी दिली. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा शाळेत आरटीई कायदा अंतर्गत येत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. ज्या शाळा या वर्षीच्या सत्रापासून आरटीई कायदा अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही किंवा नाकारणार त्या शाळांवर नियमानुसार कार्यवाही करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार आहोत. असं शिक्षण अधिकारी महेंद्र गजभिये यांनी म्हटले आहे.