पालकांनी फी कपातीच्या अडचणींसंदर्भात दाद कुठे मागायची?, शालेय शिक्षणमंत्र्यांचं थेट उत्तर
हिंगोली येथे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर वर्षा गायकवाड माध्यमांसोबत बोलत होत्या.
हिंगोली: शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 15% फी कपाती संदर्भात शिक्षण विभागाने नवीन शासन निर्णय लागू केलाय असल्याची माहिती दिली. मात्र, याची अंमबजावणी कशी होणार आणि पालकांची या संदर्भात तक्रार असेल,ती कुठे करायची, असं विचारलं असता या संदर्भात विभागीय शुल्क नियामक समिती स्थापण केली आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली. विभागीय स्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचे अध्यक्ष उच्च न्यालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. त्यांच्यांकडे जाऊन पालक दाद मागू शकतात, असंही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं. हिंगोली येथे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर वर्षा गायकवाड माध्यमांसोबत बोलत होत्या.
शासन निर्णय काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीनं तर,15% फी माफी संदर्भात अध्यादेश आणला जाणार होता. यासंदर्भात घोषणा झाली होती. मात्र, शासन निर्णय जारी करण्यात का आला. यासदंर्भात विचारलं असता शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे, अशी माहिती दिली.
12 वी पर्यंतच्या शाळांना शुल्क कपात
12 वी पर्यंतच्या सर्व मंडळाच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये यंदाच्या वर्षासाठी 15 टक्के शुल्क कपात देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. 2020-21 या एका वर्षासाठी एकूण शुल्काच्या 15 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय तत्काळ अंमलात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मंडळाच्या सर्व शाळांना लागू असणार आहे. ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क अदा केले आहे, त्यांचा 15 टक्के परतावा पुढच्या तिमाही हप्त्यात समायोजित करावा. शुल्क समायोजन अशक्य असल्यास पालकांना ते परत करावे, असे निर्णयात म्हटले आहे.
एखाद्या संस्थेने 15 टक्के शुल्क कपातीस नकार दिल्यास पालकांना विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाद मागता येणार आहे. तसेच शुल्क अदा केले नाही म्हणून निकाल राखून ठेवणे किंवा विद्यार्थ्यास आभासी वर्गातून निलंबित करण्यास मनाई केली आहे.
शिक्षणसंस्थांना समज
गेले वर्षभर विद्यार्थी आभासी वर्गात आहेत. त्यामुळे प्रयोगशाळा, व्यायामशाळा, ग्रंथालय यांचा वापर झालेला नाही. वापर नाही तर मग त्याचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेणे नफेखोरी किंवा व्यापारीकरण होईल, अशी समज शिक्षण संस्थांना निर्णयात दिली आहे.
इतर बातम्या:
खासगी शाळांच्या फी कपातीचा GR जारी होण्याची शक्यता, पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
Education Minister Varsha Gaikwad said parents can approach at Divisional committee over school fee issue
