शालेय फी च्या मुद्यावरुन मनसे विद्यार्थी सेनेची उच्च न्यायालयात धाव, राज्य सरकारसह शिक्षणसंस्थांविरोधात याचिका दाखल

फी-सवलत न देता शिक्षण नाकारणाऱ्या मुजोर शिक्षण संस्थाविरोधात आणि संस्थांवर कोणतीच कारवाई न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या ढिम्म कारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

शालेय फी च्या मुद्यावरुन मनसे विद्यार्थी सेनेची उच्च न्यायालयात धाव, राज्य सरकारसह शिक्षणसंस्थांविरोधात याचिका दाखल
मनसे

मुंबई: फी-सवलत न देता शिक्षण नाकारणाऱ्या मुजोर शिक्षण संस्थाविरोधात आणि संस्थांवर कोणतीच कारवाई न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या ढिम्म कारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे पालकांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती मनविसेचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी दिली आहे.

विद्यार्थ्यांना सरकारकडून कोणताच दिलासा नाही

महाराष्ट्र सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोडून कोणत्याही राजकीय पक्षाने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. गतवर्षीच्या कोरोना आपत्तीमुळे अनेकांना आपल्या आर्थिक नुकसानीची झळ सोसावी लागली आहे. अशातच गेले सुमारे वर्षभर लाकडाऊनमुळे नोकरी धंदा गमावलेल्या पालकांना यावर्षी शाळांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागले आहे. गेले वर्षभर आपल्या आर्थिक नुकसानीमुळे विद्यार्थ्याची शालेय फी भरु न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे यावर्षीचे ऑनलाईन शिक्षणच शैक्षणिक संस्थांनी सुरू केले नाही. त्यामुळे पालकवर्ग चिंतातूर असताना त्यांना कोणताच दिलासा सरकारने अद्यापही दिलेला नाही, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनं केला आहे.

ऑनलाईन शिक्षण, शाळांची मनमानी या संदर्भातील तक्रारी राज्याच्या विविध भागातून मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्राप्त होत आहेत. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी शाळा प्रशासनाशी संपर्क साधला असता विद्यार्थ्यांना फी सवलतीत सूट देता येणार नाही, कारण अशाप्रकारचा कोणताही सरकारी आदेश नाही असे उत्तर मिळाले. त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे शाळा प्रशासनाच्या विरोधातील आंदोलने करून तसेच शालेय शिक्षणमंत्र्यांना भेटून याप्रकरणी राजस्थान, केरळ या राज्यांप्रमाणे शालेय फी मध्ये १५ ते ४० % पर्यंत सूट देण्यासंबंधी सरकारने निर्णय घेण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक यांच्याशी सुध्दा पत्रव्यवहार करण्यात आला पण निर्णय झालेला नाही.

उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली?

महाराष्ट्र सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी फक्त तोडी आदेश देण्यापलीकडे काहीच केले नसल्याचे लक्षात येताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे पालकांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोना काळात महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत वाऱ्यावर सोडलेल्या पालकांना विद्यार्थ्यांना राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिलासा देण्याचे काम केले आहे, असं अखिल चित्रे म्हणाले.

इतर बातम्या

Monsoon Alert : पुढचे 5 ते 6 दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस, पावसाचा जोर वाढण्याचा IMDचा अंदाज

दहावी निकालानंतरच्या पुढील वाटा : कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रम नेमका काय?

Maharashtra Navnirman Vidyarthi Sena file Petition in Mumbai high court on the Education fee issue

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI