RTE Admission : राज्य सरकारवर हायकोर्ट नाराज, शालेय विद्यार्थ्यांना ताटकळत…

आरटीई प्रवेशाप्रक्रियेबाबत अद्याप राज्य सरकारने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केलीये. शालेय विद्यार्थ्यांना असे ताटकळत ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारला 9 फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर लवकरात लवकर उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तसेच खाजगी शाळांना राज्याच्या शिक्षण विभागाला प्रवेशासंबंधी आवश्यक तो तपशील देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

आरटीई कायद्याअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या 25 टक्के जागांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. असे परिपत्रक राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी काढले होते.

याप्रकरणी काही शाळांनी तसेच पालकांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय आरटीई कायद्याविरोधात तसेच मुलांच्या शिक्षणात बाधा आणणारा असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने या परिपत्रकाला तात्काळ स्थगिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून आरटीआय कायद्याअंतर्गत नवीन परिपत्रक काढण्यात येईल अशी हमी देत तातडीने राज्य सरकारने सुधारीत परिपत्रक काढले होते.

यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, संबंधित विभागाकडून प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या संख्येसह काही माहिती संस्थांकडून मागविण्यात आली होती.

परंतु, त्यापैकी बहुतेकांनी ती अद्याप दिलेली नाही. ती माहिती मिळाल्यास खंडपीठासमोर भूमिका सादर केली जाईल. हा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टाने सुनावणी जुलैपर्यंत तहकूब केलीय. आरटीई कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. आता या प्रकरणातील सुनावणी कोर्टाकडून जुलैमध्ये केली जाईल.