
महिलांचा संसदेतील टक्का वाढावा म्हणून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना आरक्षण देण्यात आलं. या आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यास अजून उशीर आहे. महिलांना आरक्षण दिल्यानंतर या निर्णयाचं सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं. त्यामुळे महिलांचा संसदेतील टक्का वाढेल असं बोललं जात होतं. आरक्षण लागू नसलं तरी महिलांना अधिकाधिक प्रतिनिधीत्व देण्यास आतापासूनच राजकीय पक्ष प्रयत्न करेल असा अंदाज होता. पण हा अंदाज फोल ठरला आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा महिलांचा संसदेतील टक्का घटला आहे. यावरून यावेळी महिलांना राजकीय पक्षांनी अधिक उमेदवारी दिली नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार यावेळी संसदेत 74 महिला निवडून आल्या आहेत. 2019मध्ये हा आकडा 78 एवढा होता. लोकसभेत पश्चिम बंगालमधून सर्वाधिक 11 महिला निवडून आल्या आहेत. यावेळी एकूण 797 महिला उमेदवारांनी निवडणूक लढली होती. भाजपने सर्वाधिक 69 महिलांना तिकीट दिलं होतं. तर काँग्रेसने 41 महिलांना तिकीट दिलं होतं. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक होती. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत एक तृतियांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, यावेळी भाजपच्या 30 महिला जिंकल्या आहेत. तर काँग्रेसच्या 14 महिला नेत्या जिंकल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या 11, समाजवादी पार्टीच्या चार, द्रमुकच्या तीन आणि जनता दल यूनायटेड तसेच लोकजनशक्ती पार्टीच्या प्रत्येकी दोन महिला उमेदवार जिंकल्या आहेत. शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीची एक महिला उमेदवारही विजयी झाली आहे.
17व्या लोकसभेतील महिलांची संख्या सर्वाधिक 78 होती. एकूण संख्येच्या 14 टक्के इतकी होती. 16 व्या लोकसभेत 64 महिला सदस्य होत्या. तर 15 व्या लोकसभेत ही संख्या 52 होती. भाजपच्या नेत्या हेमा मालिनी, तृणमूलच्या महुआ मोइत्रा, शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे आणि समाजवादी पार्टीच्या डिंपल यादव पुन्हा निवडून आल्या आहेत. तर कंगना रनौत आणि मीसा भारती पहिल्यांदाच विजयी झाल्या आहेत. मछलीशहरमधून समाजवादी पार्टीच्या प्रिया सरोज (वय 25) आणि कैरानामधून इकरा चौधरी (वय 29) या दोन्ही उमेदवार देशातील सर्वात कमी वयाच्या उमेदवार आहेत.