या कारणामुळे युपीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती ?

उत्तरप्रदेश – युपी (up) हे एक भारतातील असं राज्य आहे, की दिल्लीच्या (delhi) गादीसाठीचा रस्ता हा युपीतून तयार होतो. निवडणुक कोणतीही असो संपुर्ण देशाचं लक्ष युपीवर केंद्रीत असतं. विशेष म्हणजे आत्तापर्यंत युपीचे दोन मुख्यमंत्री व्हीपी सिंग आणि चौधरी चरण सिंग हे दोन नेते देशाचे पंतप्रधानही झाले होते. 1951 मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, नव्याने स्थापन झालेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये (uttar pradesh) पहिली विधानसभेची स्थापना त्यावेळी झाली होती. 429 जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसने 388 जागा जिंकून पंडित गोविंद बल्लभ पंत हे उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री झाले होते. पण 1954 च्या डिसेंबर महिन्यात त्यांना दिल्लीत बोलावून केंद्रीय गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली होती.

1957 च्या दरम्यान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस दुसऱ्यांदा युपीत विजयी झाले. संपूर्णानंद हे 1960 पर्यंत काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदी राहिले. परंतु या काळात काँग्रेसची अंतर्गत गटबाजी वाढली आणि त्यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. अंतर्गत गटबाजी नंतर चंद्रभानू गुप्ता यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यांनी त्यांचा कालावधी पुर्ण केला.

1962 च्या तिस-या विधानसभेच्या निवडणुकीतही सुध्दा काँग्रेस सत्तेवर आली, त्यानंतर चंद्र भानू गुप्ता यांची पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. मात्र पक्षातील अंतर्गत कलहामुळे त्यांना हटवून सुचेता कृपलानी यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्या काळात त्यांची राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसचे देशात इतके वर्चस्व होते की, पक्षाने तिन्ही विधानसभांमध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.

1967 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 425 पैकी फक्त 199 जागा जिंकता आल्या. जाट नेते चौधरी चरण सिंह छपरौली मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर विधानसभेत पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भारतीय क्रांती दलाची स्थापना केली. यावेळी त्यांना समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया, राज नारायण आणि जनसंघाचे नानाजी देशमुख यांचा पाठिंबा होता.

उत्तर प्रदेशात वर्षभरासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रपती राजवटीनंतर 1970 मध्ये निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये चौधरी चरणसिंग यांच्या पक्ष भारतीय क्रांती दलाला 98 जागा मिळाल्या आणि जनसंघ 49 जागांवर आला. काँग्रेसने 425 सदस्यीय विधानसभेच्या 211 जागांवर विजय मिळवत पुनरागमन केले. अशा प्रकारे चंद्रभानू गुप्ता मुख्यमंत्री म्हणून परतले. मात्र, वर्षभरातच काँग्रेसमधील संघर्षानंतर चंद्रभानू गुप्ता यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. फेब्रुवारी 1970 मध्ये चौधरी चरण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून परतले. यावेळी त्यांना इंदिरा काँग्रेसचा पाठिंबा होता पण काही महिन्यांतच नवी समस्या निर्माण झाली. चौधरी चरण सिंह यांनी कमलापती त्रिपाठी यांच्यासोबत असलेल्या 14 काँग्रेस मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र या सर्वांनी नकार दिला, त्यानंतर चौधरी चरण सिंग यांनी राष्ट्रपतींकडे मंत्र्यांना हटवण्याची मागणी केली, मात्र त्याऐवजी अध्यक्ष बी गोपाल रेड्डी यांनी चौधरी चरण सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे राज्यात पुन्हा काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

यूपी विधानसभा 2022: असदुद्दीन ओवेसी बिघडवू शकतात अखिलेश यादवांचा खेळ

नाराज “गुलाबी गँग”च्या नेत्यानी काँग्रेस सोडली; या पक्षात प्रवेशाची शक्यता ?

उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याचा भाजपमध्ये प्रवेश, काँग्रेस म्हणते आम्ही हाकालपट्टी केली