माझं घर वाचवा..; किशोर कदमांच्या तक्रारींनंतर फडणवीस ॲक्शन मोडवर
एका कलावंताचं घर वाचवा, असं आवाहन किशोर कदमांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसंच सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना केली होती. त्यांच्या या तक्रारीची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते किशोर कदम यांनी त्यांच्या सोसायटीसंदर्भात फेसबुकच्या माध्यमातून तक्रार केली होती. माझं घर वाचवा, असं आवाहन त्यांनी या तक्रारीत केलं होतं. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली आहे. फडणवीसांनी ट्विट करत यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. सहकार सचिव आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना तक्रारीबाबत माहिती दिल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. किशोर कदम यांनी त्यांच्या सोसायटीत सुरू असलेल्या गोंधळाबद्दल तक्रार मांडली होती. ‘मेजॉरिटीच्या नावाखाली मी राहत असलेल्या सोसायटीमध्ये, रिडेव्हलपमेंटच्या प्रक्रियेत पीएमसी आणि बिल्डर यांनी संगनमताने कमिटी सभासदांची दिशाभूल करून आणि प्रचंड गोंधळ घालून माझे आणि इतर 23 सभासदांची राहती घरे धोक्यात आणण्याची शक्यता निर्माण करून ठेवली आहे,’ अशी तक्रार त्यांनी केली होती.
फडणवीसांनी घेतली दखल
‘आपली तक्रार मी सहकार सचिव प्रवीण दराडे आणि एसआरएचे मुख्य अधिकारी महेंद्र कल्याणकरांना सांगितली आहे. त्यांना यात लक्ष घालण्यास सूचित केलं आहे, ते आपल्या संपर्कात राहतील,’ असं म्हणत किशोर कदमांच्या तक्रारीची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
किशोर कदमांची तक्रार काय?
‘कमिटीच्या सदस्यांनी काही महत्वाची कागदपत्रे, अर्धवट माहिती आणि लपवाछपवी करून अंधेरी पूर्व चकालासारख्या अत्यंत प्राइम विभागात 33(11) आणि 33(12)B या DCPR खाली आमची इमारत SRA/स्लम डेव्हेलपमेंट खाली डेव्हलप करण्याचं ठरवलं असल्याचं कालच आमच्या लक्षात आलं आहे. कमिटी चौकस नसेल, सोसायटी सभासदांच्या हिताचं पाहत नसेल, PMC आणि बिल्डरच्या चुकीच्या प्रभावाखाली असेल तर सामान्य माणसांची राहती घरं एखाद्या ट्रान्झिट कॅम्पसारखी होण्याच्या शक्यता कशा निर्माण होऊ शकतात, याचं उदाहरण म्हणजे आमची (अंधेरी हवा महल सोसायटी, चकाला मुंबई 400093) सोसायटी आहे.
मुर्खांच्या मेजॉरिटीचा कसा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारने मेजॉरिटीचा कायदा करून जे लोक चौकस आहेत, कायद्याला धरून आवाज उठवतात, अन्यायाविरोधात कायद्याने लढतात त्यांचा आवाजच एका अर्थाने बंद केला आहे. मेजॉरिटीच्या नावाखाली मूर्ख लोक स्वतःच्याच पायांवर धोंडे पाडून घेतात आणि हे त्यांच्या कसं लक्षातही येत नाही याचं उदाहरण म्हणजे आमची ही सोसायटी आहे.
एखादा सभासद जर चौकस असेल, कायद्याला धरून प्रश्न विचारत असेल आणि कमिटी मेंबर्सना जर त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देता येत नसतील, कमिटी मेंबर्स स्वतः काही अभ्यास न करता पँक आणि बिल्डरवर जर आंधळा विश्वास ठेऊन काम करत असतील तर त्या एका मेंबरला गाळून वेगळा WTSAP ग्रुप स्थापन करून त्या एका मेंबरला मुंबईसारख्या शहरात चक्क बायकॉट केलं जातं, त्याच्यापासून सगळी महत्वाची माहिती लपवली जाते, त्याच्याविरुद्ध सर्व सभासदांना भरवलं जातं आणि तो सभासद रिडेव्हल्पमेंटच्या विरोधात आहे असं भासवलं जातं, त्याला एकटं पाडलं जातं. ही एका प्रकारची शहरी एट्रोसिटीच असते, ज्यासाठी कायद्यातही काहीच तरतूद नसते. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मुंबईसारख्या आणि इतर कोठेही असे सगळे घोळ झाल्यानंतर PMC आणि बिल्डर यांच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीसमोर मग वर्षानुवर्षे सामान्य माणसाला हतबलपणे लढत बसावं लागतं. अशा कितीतरी केसेस आज मुंबई शहरात प्रलंबित आहेत. या गंभीर समस्येकडे शासनाला तातडीने लक्ष घालण्याची कळकळीची विनंती मी सर्व सामान्य माणसांतर्फे करत आहे,’ अशी पोस्ट त्यांनी लिहिली होती.
