चोरून चोरून पाहणाऱ्यांना दणका… ते 25 ॲप्स सरकारकडून कायमचे बंद; आणखी काय कारवाई?
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 25 मोबाईल ॲप्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये उल्लू आणि अल्ट बालाजी ॲप्सचा समावेश आहे. यापूर्वी मार्चच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेंट प्रसारित केल्याबद्दल 19 वेबसाइट्स, 10 ॲप्स आणि 57 सोशल मीडिया हँडलवर बंदी घातली होती.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of Information and Broadcasting – MIB) एक मोठा निर्णय घेत 25 मोबाईल ॲप्सवर बंदी घातली आहे.या ॲप्सवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्री पसरवण्याचा आणि आयटी कायद्यासह इतर कायद्यांचे उल्लंघन करण्याचा आरोप आहे.
का घातली बंदी ?
या ॲप्सबाबत सरकारने असं सांगितलं की, ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि अनुचित सामग्री पसरवत होते. ज्याचा समाजावर नकारात्मक परिणाम होत होता. हे ॲप्स कोणत्याही सेन्सॉरशिप किंवा देखरेखीशिवाय चालवले जात होते, जे आयटी कायदा 2000 आणि इतर सायबर कायद्यांच्या विरोधात आहे.
बॅन करण्यात आलेल्या ॲप्सची नावं
सरकार ने ज्या 25 ॲप्सववर बंदी घातली आहे, त्यामध्ये ALTT, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hit Prime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchal App, MoodX, NeonX VIP, ShowHit, Fugi, Mojflix और Triflicks शामिल हैं.
या ॲप्सवर आरोप काय ?
या ॲप्सवर अनेक आरोप लावण्यात आले आहेत. यामध्ये अश्लील व्हिडिओ आणि वेब सिरीज दाखवणे, अल्पवयीन वापरकर्त्यांना टार्गेत करणे, वय पडताळणीशिवाय (age verification) कंटेट प्रोव्हाईड करणे, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता नियमांचे उल्लंघन करणे, आयटी कायदा आणि माहिती प्रसारण नियमांविरुद्ध जाणे इत्यादींचा समावेश आहे.
हे पाऊल गरजेचं का ?
खरंतर, आजकाल सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा कंटेंट अशाच प्रकारच्या अश्लील मालिकांपासून प्रेरित असल्याचे दिसते. हे कंटेंट लहान मुलं आणि तरुणांपर्यंत सहज पोहोचत होता. सेन्सॉरशिपशिवाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोर्नोग्राफिक वेब सिरीज प्रदर्शित होत होत्या. समाजातील वाढते मानसिक आणि नैतिक अध:पतन थांबवणे आवश्यक होत चालले होते.
आता काय होणार ?
बॅन केलेली ही ॲप्स प्लेस्टोअर आणि ॲप स्टोअरवरून काढून टाकले जातील. कायद्यांचे पालन न करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई केली जाईल. डिजिटल स्पेसमध्ये स्वच्छ कंटेंटला प्राधान्य दिले जाईल असं सरकारचे म्हणणं आहे.
