प्रिती झिंटाचं 10 – 12 नाही तर, इतक्या कोटींचं कर्ज माफ? अभिनेत्रीने सोडलं मौन, सांगितलं संपूर्ण सत्य

Preity Zinta: बॉलिवूडची डिंपल गर्ल म्हणजे अभिनेत्री प्रिती झिंटा गेल्या अनेक वर्षांपासून बॉलिवूडपासून दूर आहे. प्रितीने 2026 मध्ये गुडइनफ याच्यासोबत लग्न केलं आणि अमेरिकेत शिफ्ट झाली. पण सोशल मीडिया आणि तिची आयपीएल टीम ‘किंग्स 11 पंजाब’च्या माध्यमातून प्रिती तिच्या चाहत्यांच्या संपर्कात असते. प्रीती झिंटाही महाकुंभला पोहोचली होती. आता अभिनेत्रीबद्दल मोठी माहिती समोर येत आहे. 18 कोटींच्या कर्जाबद्दल खुद्द अभिनेत्रीने मौन सोडलं आहे.

रिपोर्टनुसार, प्रिती झिंटा हिच्या खांद्यांवर 18 कोटींचं लोन आहे. जे संकटग्रस्त न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडद्वारे माफ करण्यात आलं. आता अभिनेत्रीने या प्रकरणावर मौन सोडलं आहे. प्रितीने यावर वक्तव्य करत सर्व आरोप फेटाळले आहेत. शिवाय स्पष्टीकरण देखील दिलं आहे.

एका रिपोर्टमध्ये बँकेतील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि कथित भ्रष्टाचार उघड झाल्यामुळे हा वाद सुरू झाला, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकेच्या कामकाजावर कडक कारवाई केली. रिपोर्टनुसार, बँक मॅनेजरने कोणतीच माहिती न घेता 25 कोटी रुपयांपर्यंत कॉर्पोरेट कर्ज मंजूर केले.

View this post on Instagram

A post shared by Preity G Zinta (@realpz)

यापैकी बरीचशी कर्जे एका वर्षाच्या आत नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तेत रूपांतरित झाल्याचा आरोप निधी वळवल्यामुळे झाला. बॉलीवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिच्या 18 कोटी रुपयांच्या कर्जाचं प्रकरण देखील हाय-प्रोफाइल प्रकरणांपैकी एक आहे. वसुलीची योग्य प्रक्रिया न पाळता हे कर्ज घेतल्याचा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

काय म्हणाली प्रिती झिंटा?

आरोपांदरम्यान, प्रीती झिंटाने तिच्या कायदेशीर टीमद्वारे पोर्टलला एक निवेदन जारी केलं आहे. अभिनेत्री म्हणाली, ’12 वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी, माझ्याकडे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा होती. 10 वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी, मी या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेच्या संदर्भात सर्व थकबाकीची पूर्ण परतफेड केली होती आणि खाते बंद झालं होतं.’

रिपोर्टमध्ये पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, 2019 मध्ये 80 हून अधिक वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी RBI ला फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची, संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून नुकसान भरपाई करण्याचा आग्रह केला.