Sayaji Shinde: सयाजी शिंदे वन विभागावर संतापले; झाडं लावण्यासाठी कायद्याचं बंधन कशाला? थेट प्रशासनालाच सवाल
सयाजी शिंदे गेल्या काही काळापासून वृक्षसंवर्धन आणि देवराई निर्मितीसाठी काम करत आहेत. स्थानिक पातळीवर झाडं लावणं, त्यांचं संगोपन करणं आणि जैवविविधता टिकवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या फाऊंडेशनकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी वृक्षारोपणाच्या मुद्द्यावरून वन विभागाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांत ‘सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून वृक्षलागवडीचे काम करणाऱ्या सयाजी शिंदे यांनी आता पूर्व विदर्भातही देवराई उभारण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, या कामासाठी वन विभागाकडून नियम आणि कायद्याच्या अटींचा दाखला दिला जात असल्याने त्यांनी प्रशासनाला काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी गावांच्या परिसरात देवराई विकसित करण्यासाठी सयाजी शिंदे यांच्या फाऊंडेशनसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यासाठी वन विभागाकडे जागेची मागणी करण्यात आली. मात्र, संबंधित जागा राखीव वनक्षेत्र असल्याचं सांगत वन विभागाने त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाला परवानगी देता येणार नसल्याची भूमिका घेतली.
यावर आता सयाजी शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, झाडं लावून जंगल वाढवण्याच्या उपक्रमासाठीही इतक्या कायदेशीर अडचणी का निर्माण केल्या जात आहेत? पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या संस्थांना सहकार्य करण्याऐवजी नियमांचा अडसर निर्माण होत असल्याची त्यांची भूमिका आहे. नागपूर जिल्ह्यातील बेला ग्रामपंचायतीने गावालगत देवराईसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, वन विभागाने संबंधित जागा राखीव वनक्षेत्र असल्याचं सांगितलं आहे. सयाजी शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जागेवर प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष नसून काही भागात अतिक्रमण करून शेती केली जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे वृक्षारोपणासाठी नियम सांगणाऱ्या यंत्रणेनं आधी त्या जागेवरील अतिक्रमणाकडे लक्ष द्यावं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या विषयावर सयाजी शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. महाराष्ट्रातील देवराई प्रकल्पांसाठी वन विभागाचं सहकार्य मिळावं, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या फाऊंडेशनला नियमांनुसार सहकार्य करण्याच्या सूचना देणारं पत्र दिल्याचं वृत्त आहे. मात्र, त्यानंतरही काही ठिकाणी वन विभागाकडून परवानगी आणि नियमांचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याने सयाजी शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
