The Kerala Story | ‘द केरळ स्टोरी’च्या निर्मात्यांची ममता बॅनर्जींकडे हात जोडून विनंती; म्हणाले “काही खटकलं तर..”
32 हजार हिंदू आणि ख्रिश्चन महिलांचं इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आल्याच्या दाव्याबाबत निर्मात्यांनी 20 मे रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत या चित्रपटात डिस्क्लेमर लावावा. अधिकृत आकडेवारी चित्रपटात नाही, तर चित्रपट काल्पनिक कथेवर बेतलेला आहे, असं त्यात नमूद करावं, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई : ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याच्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटावरील बंदी उठवल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “हा चित्रपट दाखवल्यानंतर जर काही प्रश्न उद्भवला तर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर आरोप करू नये.” यानंतर आता ‘द केरळ स्टोरी’चे निर्माते विपुल शाह यांनी ममता बॅनर्जींना चित्रपट पाहण्याची विनंती केली आहे.
एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत विपुल शाह म्हणाले, “मी हात जोडून ममता दीदींना विनंती करतो की त्यांनी हा चित्रपट आमच्यासोबत पाहावा आणि त्यात काही खटकलं तर त्याबद्दल चर्चा करावी. आम्हाला त्यांची वैध टीका ऐकायला आणि त्यावर आमचा मुद्दा मांडायला नक्कीच आवडेल. हीच लोकशाही आहे ज्याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे. एखादी व्यक्ती असहमत असेल तर आम्ही ते मान्य करू शकतो. वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांबद्दल चर्चा केली जाऊ शकते. ही माझ्याकडून त्यांना नम्र विनंती आहे आणि त्यांच्या उत्तराची मी वाट पाहेन.”
#WATCH | “With folded hands, I would like to tell Mamata Didi to watch this film with us and discuss with us if she finds anything as such. We would like to listen to all her valid criticisms and present our point of view…,” says #TheKeralaStory producer Vipul Shah https://t.co/6QlsCHISfW pic.twitter.com/rSVmWo0dQa
— ANI (@ANI) May 18, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन यांनीसुद्धा प्रतिक्रिया दिली. “सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर कोणतंच राज्य त्यावर बंदी आणू शकत नाही. ही बंदी बेकायदेशीर होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की प्रत्येकाला चित्रपट बघण्याचा अधिकार आहे, मग ते तुम्हाला आवडत असो किंवा नसो, तुम्ही दुसऱ्यांना तो चित्रपट बघण्यापासून थांबवू शकत नाही. आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयावर नेहमीच विश्वास आहे.”
‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाची कथा काल्पनिक असल्याचं डिस्क्लेमर त्यात समाविष्ट करावं, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना दिले आहेत. 32 हजार हिंदू आणि ख्रिश्चन महिलांचं इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आल्याच्या दाव्याबाबत निर्मात्यांनी 20 मे रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत या चित्रपटात डिस्क्लेमर लावावा. धर्मांतराच्या दाव्याची पुष्टी करणारी अधिकृत आकडेवारी चित्रपटात नाही, तर चित्रपट काल्पनिक कथेवर बेतलेला आहे, असं त्यात नमूद करावं, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.
