एकाचवेळी 22 मु्स्लिम देश भारता…पाकिस्तानला जागा दाखवणारा मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक

भारतात दुसऱ्यांदा अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होणार आहे. Arab League मधील 22 सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री या बैठकीत सहभागी होतील अशी शक्यता आहे. हे एक उच्चस्तरीय सम्मेलन आहे. पश्चिम आशियात सुरु असलेलं युद्ध आणि अस्थिरता या दरम्यान ही बैठक होत आहे. भारताचं वाढतं कूटनितीक महत्व यातून अधोरेखित होतं. गाझा युद्ध, इराण-अमेरिका तणाव आणि रेड सागरात हुतींकडून होणारे हल्ले यामुळे प्रदेशात अस्थिरता आहे. त्यावेळी हे सम्मेलन होत आहे. अरब विश्व या मुद्यांवर विभागलेलं आहे. अशा परिस्थितीत भारत सर्व पक्षांमध्ये संवाद ठेवण्याची भूमिका बजावत आहे. नवी दिल्ली कुठल्या एका गटासोबत न जाता संतुलन साधणाऱ्या समन्वयकाची भूमिका बजावत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, मोरक्को, ट्यनीशिया, अल्जिरिया, लीबिया, सूडाना, सोमालिया, जिबूती, मॉरिटानिया, कोमोरोस, येमेन आणि पॅलेस्टाइन या देशांचे परराष्ट्र मंत्री भारतात होणाऱ्या या बैठकीत सहभागी होऊ शकतात.

अजेंड्यावर कुठले विषय असतील?

बैठकीत भारत आणि अरब देशांचा फोकस या मुद्यांवर असेल

राजकीय आणि रणनीतिक सहकार्य

दहशतवाद आणि समुद्री सुरक्षा

व्यापार, गुंतवणूक आणि कनेक्टिविटी

क्षेत्रीय शांतता आणि स्थिरता

अरब देशातून भारत किती टक्के तेल आयात करतो?

भारत आपल्या 80 टक्क्यापेक्षा पण अधिक कच्चा तेलाची गरज आयातीतून पूर्ण करतो. यात 60 टक्के तेल पुरवठा अरब देशांमधून होतो. तेल पुरवठ्यातील कुठल्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम महागाई आणि रुपयावर होतो. अशा स्थितीत ही बैठक भारताच्या एनर्जी सिक्योरिटी डिप्लोमेसीच्या दृष्टीने महत्वाची मानली जात आहे.

IMEC कॉरिडोर काय आहे?

बैठकीत India-Middle East-Europe Economic Corridor म्हणजे IMEC कॉरिडोरवर चर्चा होऊ शकते. चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाला पर्याय म्हणून IMEC कॉरिडोरकडे पाहिलं जातं. जाणकारांनुसार अरब देशांच्या राजकीय सहमतीशिवाय ही योजना पुढे जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत ही बैठक भारतासाठी रणनितीक दृष्टीने निर्णायक आहे.