पाकिस्तानवर 2008 मध्ये 6.1 लाख कोटींचे कर्ज, आताचा आकडा ऐकून धक्काच बसेल
पाकिस्तानमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. अनेक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे, देश दिवाळखोरीकडे जात आहे. वारंवार कर्ज घेण्याची गरज पडत आहे. पण गेल्या १० वर्षातील पाकिस्तानचं कर्जाची रक्कम ऐकली तर तुम्हाला ही धक्का बसेल.
पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. पाकिस्तान पुन्हा एकदा दिवाळखोरीत गेला आहे. पाकिस्तानवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी संसदेत माहिती दिली की, सुमारे 16 वर्षांत पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज 61.4 लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. जे 2008 मध्ये 6.1 लाख कोटी रुपये होते, ते आता 2024 च्या अखेरीस 67.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी संसदेत ही माहिती दिली. पाकिस्तानच्या कर्जात वाढ होण्यामागची वेगवेगळी कारणे आहेत. ज्यामध्ये 10.2 ट्रिलियन रुपयांची प्राथमिक तूट, 32.3 लाख कोटी रुपयांचा व्याज खर्च आणि विनिमय दर/लेखा समायोजन यांचा समावेश आहे. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जून 2024 अखेर व्यापारी बँकांचे एकूण कर्ज 38,531 अब्ज रुपये होते, जे एकूण कर्जाच्या 22.8% आहे. व्यावसायिक बँकांनी जून 2024 पर्यंत सरकारी क्षेत्राला 27,246 अब्ज रुपये कर्ज दिले होते. वाणिज्य बँकांकडून खाजगी क्षेत्राला दिलेले कर्ज 8,776 अब्ज रुपये होते.
2008 मध्ये पाकिस्तानवर किती कर्ज होते?
पाकिस्तानमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. अनेक वस्तूंच्या किंमत गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानवर पुन्हा पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ येत आहे. जून 2008 मध्ये पाकिस्तानचे अंतर्गत कर्ज 3.3 लाख कोटी रुपये आणि बाह्य कर्ज 2.6 लाख कोटी रुपये होते. जून 2024 मध्ये अंतर्गत कर्ज 43.4 लाख कोटी रुपये आणि बाह्य कर्ज 24.1 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्यामुळे अंतर्गत कर्जात 40.2 लाख कोटी रुपयांनी तर बाह्य कर्जात 21.3 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. प्राथमिक तुटीमुळे कर्जात रु. 10.2 लाख कोटी, व्याजावरील खर्चामुळे रु. 32.3 लाख कोटी आणि इतर बाबींमुळे रु. 18.9 लाख कोटींनी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तानचे कर्ज कसे वाढले?
2008 मध्ये पाकिस्तानचे सरकारी कर्ज 6.1 लाख कोटी रुपये होते, जे 2013 मध्ये 12.7 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. 2013 मध्ये हे कर्ज 14.3 अब्ज रुपये होते, ते 2018 मध्ये वाढून 25 अब्ज रुपये झाले. सरकारी कर्ज 2019 मध्ये 32.7 लाख कोटी रुपये होते, जे 2022 मध्ये वाढून 49.2 लाख कोटी रुपये झाले. 2023 मध्ये सरकारी कर्ज 62.9 लाख कोटी रुपये होते. मार्च 2024 मध्ये राष्ट्रीय कर्ज 67.5 लाख कोटी रुपये होते. 2019 मध्ये कर्जात 7.8 लाख कोटी रुपयांची, 2022 मध्ये 9.4 लाख कोटी रुपयांची आणि 2023 मध्ये 13.6 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली.
