पाकिस्तानची मदत मागण्याची वेळ भारतावर, थेट 7 महिन्यांपासून कराचीत..
पाकिस्तानात सहा नाविक अडकून पडले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या सात महिन्यांपासून ते कराचीत आहेत. भारत सरकारकडून यांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न केली जात आहेत. त्यातच आता मोठी अपडेट पुढे येतांना दिसत आहे.

पाकिस्तानच्या कराची बंदरावर सहा भारतीय अडकले आहेत. गेल्या सात महिन्यांपासून ते अडकून पडले. धक्कादायक म्हणजे त्यात भारतीय मर्चेंड नेवीच्या एका सीफ अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. कुटुंबियांकडून सातत्याने या सर्वांना सुरक्षित भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात असून सरकारकडे याकरिता विनंती केली जात आहे. या लोकांना भारतात परत आणण्यासाठी भारत सरकार देखील सतत प्रयत्न करत आहे. त्यातच आता भारताने पाकिस्तानकडे राजनयिक स्तरावर मदत मागितली आहे. विदेश मंत्रालयाने 13 नोव्हेंबर रोजी यावर भाष्य केले. मात्र, हे इतके सोपे नक्कीच नाही.भारतापुढे मोठी समस्या उभी आहे. भारत सरकारच्या माहितीनुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील समस्येमुळे हे घडले नाहीये. त्याचा काहीच अडथळा नाहीये. जहाज कंपनीचे मालक आणि कर्मचारी यांच्यातील व्यावसायिक वादातून हे घडले आहे. त्यामुळे या नाविकांना परत आणण्यात समस्या निर्माण होत आहेत.
विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले की, भारत सरकारने पाकिस्तानमध्ये अडकलेले नाविक आणि त्यांच्या शिपिंग कंपनी आणि संबंधित लोकांसोबत संपर्क केला. पाकिस्तानकडेही मदत मागण्यात आली. सरकारकडून या प्रकरणात समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केली जात आहेत. भारताने पाकिस्तानकडेही मदत मागितली.जयस्वाल यांनी म्हटले की, आम्ही या प्रकरणात मार्ग काढण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहोत.
कराचीत अडकलेल्या लोकांच्या संपर्कात आहोत आम्ही. आम्ही संबंधित कंपनीसोबत चर्चा करत आहोत. मुळात म्हणजे हा विषय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नाही. संबंधित जहाज कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांमधील व्यवहाराचा आहे.सहा भारतीय नाविक 17 एप्रिल 2026 रोजी कराची बंदरावर पोहोचले होते. ज्यानंतर जहाजावर वाद झाला. जहाजावरील कर्मचारी तिथेच अडकले.
या प्रकरणात उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज येथे राहणारे मर्चेंड नेवीचे अधिकारी विनीत किशोल मिश्रा यांचेही नाव पुढे आले. ते इराणची शिपिंग कंपनी KEVER Shipping Company सोबत काम करत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्यांनी या कंपनीत कामाला सुरूवात केली. ओमानहून जहाज कराचीत पोहोचल्यानंतर कंपनी आणि बंदरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू झाला आणि त्याचे वाईट परिणाम भारतीय कर्मचाऱ्यांना मोजावी लागत असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी केला.
