POK संदर्भात पाकिस्तानसाठी वाईट बातमी, स्फोटक वातावरण, पुढे दरी, मागे विहिर अशी स्थिती

पाकव्याप्त काश्मीरमधला वाद मिटवण्यासाठी शहबाज शरीफ सरकारने पूर्ण ताकद लावली आहे. तोडगा काढण्यासाठी मंत्री आणि नेत्यांची एक कमिटी पीओकेमध्ये पाठवण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणात शहबाज सरकारने Action घेणार असल्याच म्हटलं आहे. सध्या आर्मीला कारवाई करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. या सगळ्यामध्ये प्रश्न निर्माण होतोय की, पीओकेमध्ये सुरु असलेला वाद मिटणार का?. या स्टोरीत डिटेलमध्ये समजून घेऊया.

पाकिस्तान काश्मीर पब्लिक एक्शन समिती 38 मागण्यांसाठी प्रदर्शन करत आहे. पीओके विधानसभेत प्रवासी लोकांच्या 12 सीट आरक्षित आहेत, या आरक्षित जागा संपवून टाकव्यात अशी कमिटीची मागणी आहे. त्याशिवाय नेते आणि व्हिआयपी कल्चर संपवण्याची मागणी सुद्धा कमिटी करत आहे.

आंदोलनाच कारण काय?

डिमांडची दोन कारणं आहेत. पीओके विधानसभेत एकूण 53 जागा आहेत. सरकार बनवण्यासाठी 27 जागांची आवश्यकता आहे. अशावेळी प्रवाशांसाठी आरक्षित 12 सीट्स महत्वाच्या होतात. प्रवाशांसाठी आरक्षित जागा हे ठरवतात की, पीओकेची खुर्ची कोणाला मिळणार?. पीओकेमध्ये पाकिस्तानी सरकारच्या योजनांचा वेग खूप मंद आहे. इथे धीम्या गतीने या योजना पोहोचतात. भारताच्या सीमेजवळ असल्याने पीओकेचा भाग हा बऱ्याचदा अशांत असतो. इथल्या लोकांच जगणं खूप कठीण आहे. आंदोलनकर्त्यांची एक मागणी जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित देखील आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, याची रॉयल्टी सरकारकडून दिली जात नाही, हे चुकीचे आहे.

पाकिस्तान सरकारसाठी पुढे दरी आणि मागे विहिर

एक्शन कमिटीचे शौकत नवाज मीर म्हणाले की, जो पर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तो पर्यंत विरोध प्रदर्शन सुरु राहिलं. आंदोलक राजधानी मुजफ्फराबादमध्ये मृतेदह घेऊन प्रदर्शन करत आहेत. प्रवासी समुदायाच म्हणणं आहे की, विभाजनाच्यावेळी आम्ही भारतातून आलो, त्यावेळी आम्हाला या सीट दिलेल्या. या सीट कढून घेतल्या तर आम्ही गप्प बसणार नाही. 2017 च्या आकड्यांनुसार, पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये प्रवाशी लोकांची संख्या 25 लाख आहे. मूळ रहिवाशांची संख्या 27 लाख आहे. म्हणजे पाकिस्तान सरकारसाठी पुढे दरी आणि मागे विहिर अशी स्थिती आहे.