डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, महात्मा गांधी-किंग कायद्याला मंजुरी, भारताला काय मिळणार?

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कारकीर्द संपताना आणखी एक चांगला निर्णय घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘महात्मा गांधी-किंग स्कॉलर्ली एक्सचेंज इनिशिएटीव्ह’ चे कायद्यात रुपांतर करण्यास मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार महात्मा गांधी आणि डॉ.मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर यांचे काम आणि त्यांच्या विचारांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यासाठी अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये एक शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म स्थापन केला जाणार आहे. गांधी-किंग स्कॉलर्ली एक्सचेंजची संकल्पना मानवधिकार कार्यकर्ते जॉन लेविस यांनी मांडली होती. तर, याचे प्रायोजक भारतीय वंशाचे अमेरिकी काँग्रेस सदस्य एमी बेरा आहेत. (Donald Trump approves Gandhi King scholarly exchange initiative)

जॉन लेविस यांचे निधन 2020 च्या सुरुवातीला झाले होते. कायद्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे ‘गांधी-किंग स्कॉलर्ली एक्सचेंज इनिशिएटीव्ह’साठी 2025 पर्यंत दरवर्षी 10 लाख डॉलर निधीची तरतूद करण्यात आलीय. ‘गांधी-किंग ग्लोबल अकॅडमी’साठी 2021 मध्ये 20 लाख डॉलरची तरतूद करण्यात आलीय. तर, ‘ अमेरिका-भारत गांधी-किंग डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन’ साठी 2021 साठी 30 लाख डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतातील खासगी क्षेत्राला चालना

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंजूर केलेला कायदा ‘यूनायटेड स्टेट एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसएआईडी) ला अमेरिका-भारत विकास फांऊडेशनची स्थापना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यानुसार भारताील खासगी क्षेत्राला विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. विकास फांऊडेशनला 2022 ते 2025 दरवर्षी 1.5 करोड डॉलर रक्कम मिळेल. मात्र, भारतीय खासगी क्षेत्राला अमेरिकेच्या सरकारएवढेच या योजनेत योगदान द्यावे लागेल.

कांग्रेस बजेट कार्यालयाच्या (सीबीए) अंदाजानुसार या कायद्याद्वारे पाच वर्षात 5.1 कोटी डॉलर खर्च केले जातील. मध्ये 2009 अमेरिकेचे कांग्रेस संदस्य सदस्य जॉन लेविस भारत दौऱ्यावर आले होते. डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनिअर यांच्या भारत दौऱ्याला 50 वर्षू पर्ण झाल्यानिमित्त ते लेविस भारतात आले होते. जॉन लेविस यांनी गांधी-किंग एक्सचेंज इनिशिएटीव्ह संकल्पना मांडली होती. याद्वारे वादग्रस्त प्रसंगातून तोडगा काढणे, धोरणात्मक आव्हानांवर मार्ग काढण्यासाठी महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर यांच्या विचांरांचा आधार घ्यावा, असं सुचवण्यात आलं आहे.

कायद्यानुासर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला भारत सरकारच्या सहकार्यानं महात्मा गांधी आणि डॉ.मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर यांच्या विचारांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा शैक्षणिक मंच तयार करावा लागेल. अहिंसा, सामाजिक विषय, पर्यावरण आणि आरोग्य विषयक प्राथमिकता ठरवण्यासाठी एक फाऊंडेश न तयार करण्यात येणार आहे.

चिन्यांना विमानात पाय ठेवू देऊ नका, भारताने का उचललंय हे मोठं पाऊलं, वाचा सविस्तर…https://t.co/0vwPGSIkOy #India #indiagovernment #decision #China

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 28, 2020

संंबंधित बातम्या:

मोदींच्या नेतृत्वाचा अमेरिकेतही डंका; जाता जाता ट्रम्प यांच्याकडून सर्वोच्च गौरव

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताशी मैत्री राखली, जाता-जाता पाकिस्तानसह तुर्कीला मोठा झटका!

(Donald Trump approves Gandhi King scholarly exchange initiative)