डोनाल्ड ट्रम्प आणखी एका भागात सैन्य घुसवणार, मोठ्या हालचालींना वेग; नाटो देशांवरचं संकट वाढलं!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनात सध्या वेगळंच काहीतरी चालू आहे. ते व्हेनेझुएलानंतर आणखी एक मोठा प्रदेश ताब्यात घेण्याच्या विचारात आहेत. तशा हालचाली सुरू आहेत.
America And Greenland : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकन लष्कराने व्हेनेझुएलावर हल्ला केला. या देशाचे अध्यक्ष सध्या अमेरिकेतील तुरुंगात आहेत. एका प्रकारे अमेरिकेने व्हेनेझुलावर कब्जाच केला आहे. ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे जगभरात खळबळ उडालेली आहे. नाटो देशदेखील चिंतेत आहेत. असे असतानाच आता अमेरिका आणखी एक हदारवणारा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता अमेरिका ग्रीनलँडवरही कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच 7 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांचे निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसमध्ये एक महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीची रणनीत, त्यासाठीचे वेगवेगळे पर्याय यावर चर्चा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे वेळ आलीच तर ग्रीनलँडसाठी अमेरिका लष्करी कारवाईदेखील करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.
नेमकी काय माहिती समोर आली आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार व्हाईट हाऊसमध्ये एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बैठक पार पडली आहे. या बैठकीतील चर्चेचा तपशील समोर आल्यानंतर आता ट्रम्प लवकरच ग्रीनलँडबाबत कोणतातरी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले जात आहे. बैठकीबाबत व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिन कॅरोलीन लेव्हीट यांनी माध्यमांना या बैठकीतील चर्चेविषयी माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितल्यानुसार अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड हा खूपच महत्त्वाचा प्रदेश आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटते. तसेच आर्क्टिक क्षेत्रातील चीन आणि रशियाचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी ग्रीनलँड हा भाग अमेरिकेच्या ताब्यात असणे गरजेचे आहे, असेही अमेरिकेला वाटते. त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प हे ग्रीनलँडला ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी कारवाईचाही पर्याय अवलंबू शकतात, असे सांगितले जात आहे.
ग्रीनलँड थेट खरेदी करणार?
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी मात्र सध्यातरी लष्करी कारवाईचा आमचा विचार नाही. अगोदर हा प्रदेश डेन्मार्ककडून खरेदी करण्याचाच आमचा प्रयत्न असेल. आमचा पहिला पर्याय तोच असेल, असे सांगितले आहेत.
डेन्मार्क, ग्रीनलँडची भूमिका काय?
दरम्यान, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडने मात्र अमेरिकेच्या या धोरणाला विरोद केला आहे. डेन्मार्कचे परराष्ट्रमंत्री लोके रासमुसेन यांनी अमेरिकेचे हे धोरण काही चुकीच्या धारणांवर आधारलेले असू शकते, असे सांगत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा करावी लागेल, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आता भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
